रायपुर, 22 जनवरी।
Raipur Police Commissionerate: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर शहर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, रायपुर शहरी पुलिस जिले को औपचारिक रूप से पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र घोषित किया गया है।
🚨 क्यों लागू किया गया पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम?
अधिसूचना में कहा गया है कि रायपुर जैसे शहरी क्षेत्र में
- कानून-व्यवस्था की जटिल चुनौतियाँ
- अपराध नियंत्रण
- आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता
को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करना आवश्यक पाया गया।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।
👮♂️ पुलिस आयुक्त को मिलेंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार
पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police) को
➡️ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होंगे।
इससे धारा 144 लागू करने, हथियार लाइसेंस, जुलूस और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े फैसलों में त्वरित कार्रवाई संभव होगी।
🏛️ कमिश्नरेट की प्रशासनिक संरचना
नई व्यवस्था के तहत रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में निम्न पदाधिकारी तैनात रहेंगे:
- 1 पुलिस आयुक्त (CP) – आईजीपी रैंक
- 1 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) – डीआईजी रैंक
- 5 पुलिस उपायुक्त (DCP)
- 9 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP)
- 21 सहायक पुलिस आयुक्त (ACP)
यह ढांचा शहरी पुलिसिंग को अधिक संगठित और जवाबदेह बनाने में मदद करेगा।
🔍 आम नागरिकों के लिए क्या बदलेगा?
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से
✔️ अपराध नियंत्रण मजबूत होगा
✔️ कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसले तेजी से होंगे
✔️ पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी
✔️ आम नागरिकों को सुरक्षा का बेहतर अनुभव मिलेगा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था तेजी से बढ़ते शहरी अपराधों से निपटने में कारगर साबित होगी।
Raipur Police Commissionerate का लागू होना छत्तीसगढ़ की राजधानी के लिए एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम माना जा रहा है। 23 जनवरी 2026 से यह व्यवस्था लागू होने के बाद रायपुर में पुलिसिंग का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा।
