रायपुर, 09 जनवरी 2026/
Bharat Scouts and Guides Chhattisgarh dispute: छत्तीसगढ़ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (BSG) को लेकर चल रहा सियासी और प्रशासनिक विवाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। भाजपा के लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर उन्हें स्टेट काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने की कार्रवाई को अवैध बताया है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब 13 दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल का एक्स-ऑफिशियो अध्यक्ष नामित कर दिया।
⚖️ याचिका में क्या कहा गया
हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार,
बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि उन्हें और अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों को बिना सूचना और बिना किसी प्रक्रिया के पद से हटा दिया गया।
याचिका में कहा गया है कि—
“संवैधानिक प्रक्रिया से चुने गए अध्यक्ष और पदाधिकारियों को इस तरह हटाना न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि संस्था की स्वायत्तता पर भी सीधा हमला है।”
अग्रवाल के वकील किशोर भादुरी ने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई कानूनन गलत और असंवैधानिक है।
🏕️ राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी बना विवाद की वजह
विवाद तब और गहराया जब प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी के आयोजन स्थल को नवा रायपुर से बदलकर बालोद जिले कर दिया गया। यह आयोजन 9 से 13 जनवरी तक होना है, जिसमें देश-विदेश से 15 हजार प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं।
5 जनवरी को बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को कार्यकारी अध्यक्ष बताते हुए जंबूरी को स्थगित करने की घोषणा भी की थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि—
- आयोजन स्थल बदला गया, वह भी स्टेट काउंसिल की सहमति के बिना
- ₹10 करोड़ की राशि BSG के खाते के बजाय DEO बालोद को दी गई
- टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं
- विभागीय आदेशों से BSG की संस्थागत स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है
🏛️ शिक्षा मंत्री ने आरोप खारिज किए
वहीं, शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कांग्रेस के आरोपों और अंदरूनी कलह की बातों को सिरे से खारिज किया।
उन्होंने कहा कि—
“सभी कार्य GeM पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं और छत्तीसगढ़ की छवि खराब करने की कोशिश है।”
🗳️ कांग्रेस ने साधा निशाना
इस पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
कांग्रेस नेता सुबोध हरिदवाल ने कहा कि सरकार खुद जंबूरी आयोजन को लेकर भ्रम में है।
