Bilaspur development projects: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 6 जनवरी को नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में बिलासपुर नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों के विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बिलासपुर शहर और उसके परिक्षेत्रों में चल रही तथा प्रस्तावित परियोजनाओं पर बिंदुवार चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायधानी बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए यहां संतुलित, समावेशी और नियोजित विकास अत्यंत आवश्यक है।
समयसीमा और गुणवत्ता पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि—
- सभी निर्माणाधीन योजनाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी हों
- कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो
उन्होंने पेयजल को प्राथमिक आवश्यकता बताते हुए कहा कि नियमित और स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।
उद्योग और पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित होगा बिलासपुर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट “विकसित छत्तीसगढ़” के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने बिलासपुर को उद्योग और पर्यटन के दृष्टिकोण से प्राथमिकता देने के निर्देश दिए और कहा कि अंतर-विभागीय समन्वय से ही बेहतर परिणाम संभव हैं।
इन प्रमुख परियोजनाओं पर बनी सहमति
बैठक में सड़कों, पुल-पुलिया, जल निकासी, प्रदूषण नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, आवास, ई-बस सेवा, एयर कनेक्टिविटी, उद्योग, पर्यटन और अरपा विशेष क्षेत्र विकास परियोजना (Arpa SADA) पर विस्तार से चर्चा हुई।
🔹 अहम निर्णय:
- CIMS के नए अस्पताल भवन को शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति
- सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल PPP मोड पर संचालन
- बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार हेतु रक्षा विभाग को राशि हस्तांतरण
- नाइट लैंडिंग सुविधा शीघ्र शुरू करने के निर्देश
- सिलपहरी ट्रांसपोर्ट नगर का विकास CSIDC द्वारा
फ्लाईओवर, रिंग रोड और आरओबी से बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम
- ₹305 करोड़ के तीन फ्लाईओवर (राजीव गांधी चौक–रतनपुर रोड)
- ₹115 करोड़ का पुराना बस स्टैंड फ्लाईओवर
- ₹320 करोड़ का तरबाहर फोर-लेन रेलवे ओवरब्रिज
- ₹950 करोड़ की बिलासपुर रिंग रोड (NHAI सहमति के साथ प्रस्ताव)
इन परियोजनाओं से शहर की यातायात समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
जल निकासी और पेयजल के लिए बड़ी स्वीकृतियां
- ₹328 करोड़ – पराघाट डायवर्जन योजना
- ₹252 करोड़ – अरपा नदी STP और ड्रेनेज कार्य
- ₹150 करोड़ – जलभराव समाधान (आपदा प्रबंधन निधि से)
इसके अलावा 24×7 जलापूर्ति योजना के लिए DPR तैयार करने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और पर्यटन पर भी फोकस
- टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से कैंसर अस्पताल पर चर्चा
- कानन पेंडारी के पास अंडरपास
- कोनी–बिरकोना–खमतराई–बहताराई सड़क विकास
- अरपा SADA क्षेत्र के विकास में तेजी के लिए बैठकें
कौन-कौन रहा मौजूद
बैठक में—
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू,
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव,
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी,
विधायक अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, धरमलाल कौशिक,
महापौर श्रीमती पूजा विधानी,
मुख्य सचिव विकासशील,
सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
