रायपुर।
Chhattisgarh Online Property Tax: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी नागरिकों को बड़ी सुविधा देते हुए प्रदेश के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान व्यवस्था शुरू कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की इस पहल से अब लोगों को संपत्ति कर जमा करने के लिए नगर निगम या नगर पालिका कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
अब नागरिक घर, कार्यालय या मोबाइल से कभी भी आसानी से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि लंबी कतारों और अनावश्यक परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी।
अगस्त 2025 में हुआ बड़ा विस्तार
सरकार ने इस वर्ष अगस्त महीने में एक अहम कदम उठाते हुए 46 नए नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा शुरू की। इससे पहले यह सेवा केवल 7 नगर निगमों—
रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़—तक सीमित थी।
अगस्त 2025 में—
- बीरगांव
- भिलाई-चरोदा
- धमतरी नगर निगम
- और 43 नगर पालिकाओं
को इस सुविधा से जोड़ा गया।
GIS आधारित पोर्टल से हुआ संभव
GIS आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के माध्यम से अब छत्तीसगढ़ के कुल 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।
खास बात यह है कि—
- कोंडागांव
- नारायणपुर
- कांकेर
- किरंदुल
- दंतेवाड़ा
- सुकमा
- बीजापुर
- जशपुर
- बलरामपुर
- सूरजपुर
- मनेन्द्रगढ़
- बैकुंठपुर
- शिवपुर चरचा
जैसे दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में भी नागरिक बड़ी संख्या में इस डिजिटल सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।
‘स्वच्छता संगम’ में हुआ पोर्टल का शुभारंभ
12 अगस्त को बिलासपुर में आयोजित ‘स्वच्छता संगम’ कार्यक्रम के दौरान 43 नगर पालिकाओं के लिए इस GIS आधारित पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया गया था।
तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़ और कवर्धा सहित कई नगर पालिकाओं में यह सेवा अब सक्रिय रूप से संचालित हो रही है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा कि
“प्रदेश के नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं का दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचना स्थानीय स्वशासन के आधुनिकीकरण और ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करता है।
उप मुख्यमंत्री बोले—भ्रष्टाचार में आई कमी
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली से—
- समय की बचत
- पारदर्शिता में वृद्धि
- और भ्रष्टाचार की संभावनाओं में कमी
आई है। सरकार का लक्ष्य है कि शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और नागरिक-केंद्रित बनाया जाए, ताकि हर परिवार को इसका सीधा लाभ मिल सके।
Chhattisgarh Online Property Tax सुविधा ने शहरी प्रशासन को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाया है। यह पहल न केवल करदाताओं की सुविधा बढ़ा रही है, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक मजबूत पहचान भी दिला रही है।
