Viksit Bharat G RAM G Bill 2025 के जरिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार नीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। यह नया विधेयक वर्ष 2005 से लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेगा और ग्रामीण भारत को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य से जोड़ेगा।
👨🌾 125 दिन की रोजगार गारंटी, आय सुरक्षा मजबूत
नए कानून के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिन का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार मिलेगा, जो पहले 100 दिन था। इससे खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी।
साथ ही, कृषि के व्यस्त मौसम को ध्यान में रखते हुए 60 दिनों का नो-वर्क पीरियड भी तय किया गया है, ताकि खेती प्रभावित न हो।
🏗️ रोजगार + टिकाऊ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मजदूरी रोजगार को अब सीधे स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जोड़ा गया है।
काम को चार प्राथमिक क्षेत्रों में केंद्रित किया जाएगा, जिससे:
- गांवों में टिकाऊ संपत्तियां बनें
- जल, सड़क, पर्यावरण और आजीविका से जुड़े प्रोजेक्ट मजबूत हों
- केवल अस्थायी काम नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास हो
🏡 विक्सित ग्राम पंचायत योजना से विकेंद्रीकरण
Viksit Bharat G RAM G Bill 2025 के तहत योजना निर्माण की शुरुआत अब गांव से होगी।
- विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार होंगे
- इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack से जोड़ा जाएगा
इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम तय होगा और केंद्र-राज्य समन्वय भी मजबूत होगा।
💻 पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
नए कानून में:
- नॉर्मेटिव फंडिंग सिस्टम
- केंद्रीय प्रायोजित संरचना
- डिजिटल मॉनिटरिंग और भुगतान व्यवस्था
को और मजबूत किया गया है।
प्रशासनिक खर्च की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है, जिससे फील्ड स्टाफ, तकनीकी क्षमता और निगरानी तंत्र सशक्त होगा।
📊 MGNREGA से मिले अनुभव, नई सोच की जरूरत
MGNREGA ने महिलाओं की भागीदारी, डिजिटल भुगतान और आधार आधारित सिस्टम में बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं।
लेकिन समय के साथ:
- भ्रष्टाचार
- मशीनों का दुरुपयोग
- अधूरी परिसंपत्तियां
जैसी समस्याएं भी सामने आईं।
इसी अनुभव से सीख लेते हुए सरकार ने अब एक नई, आधुनिक और परिणाम-केंद्रित व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है।
🇮🇳 विकसित भारत 2047 की दिशा में कदम
यह विधेयक ग्रामीण रोजगार को केवल राहत योजना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास रणनीति के रूप में स्थापित करता है।
अधिक रोजगार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गवर्नेंस के जरिए यह कानून ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
🔚 निष्कर्ष
Viksit Bharat G RAM G Bill 2025 न केवल MGNREGA का विकल्प है, बल्कि ग्रामीण रोजगार की पूरी सोच को नया आकार देता है।
यह बदलाव आने वाले वर्षों में गांव, किसान और मजदूर – तीनों के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।
