🌾 किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई पीएम आशा योजना
Chhattisgarh MSP Procurement के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) की प्राइस सपोर्ट स्कीम में केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के हजारों किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलना सुनिश्चित होगा।
🏛️ मुख्यमंत्री की पहल रंग लाई
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर 20 दिसंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए—
- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
- छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम
के बीच चर्चा हुई। इसके बाद केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए 425 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की।
📊 कितनी मात्रा में होगी खरीदी
राज्य सरकार ने केंद्र को कुल 1 लाख 22 हजार मीट्रिक टन दलहन-तिलहन खरीदी का प्रस्ताव भेजा था।
फिलहाल खरीफ फसलों के लिए स्वीकृति मिली है, जिसके अंतर्गत—
- अरहर – 21,330 मीट्रिक टन
- उड़द – 25,530 मीट्रिक टन
- मूंग – 240 मीट्रिक टन
- सोयाबीन – 4,210 मीट्रिक टन
- मूंगफली – 4,210 मीट्रिक टन
की खरीदी की जाएगी।
👉 केंद्र सरकार ने मांग बढ़ने पर सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त स्वीकृति का आश्वासन भी दिया है।
💰 MSP दरें (2025-26)
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य—
- अरहर – ₹8000 प्रति क्विंटल
- मूंग – ₹8768 प्रति क्विंटल
- उड़द – ₹7800 प्रति क्विंटल
- मूंगफली – ₹7800 प्रति क्विंटल
- सोयाबीन – ₹5328 प्रति क्विंटल
🏬 22 जिलों में 222 खरीदी केंद्र
Chhattisgarh MSP Procurement को सुचारु रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने—
- मार्कफेड के माध्यम से
- सहकारी समितियों को जिम्मेदारी सौंपी है
राज्य के 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए जा चुके हैं।
किसानों का पंजीयन कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल पर लगातार जारी है।
🧑🌾 किसानों के लिए जरूरी सूचना
जिन किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है, वे—
- नजदीकी सहकारी समिति
- या अधिकृत केंद्र
पर जाकर पंजीयन करवा सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं।
🌱 फसल विविधीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन उपार्जन—
- किसानों की आय बढ़ाएगा
- फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगा
- छत्तीसगढ़ को दाल और खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा
राज्य सरकार किसानों के हित में केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय कर रही है।
Chhattisgarh MSP Procurement के तहत मिली यह मंजूरी किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगी।
425 करोड़ रुपए की खरीदी न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को कृषि क्षेत्र में नई पहचान भी दिलाएगी।
