CG Guideline Rate 2025-26 अब पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के तहत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2025–26 के लिए स्थावर संपत्तियों की नई गाइडलाइन दरों को मंजूरी देते हुए 20 नवंबर 2025 से प्रभावी कर दिया है।
यह फैसला राज्य में संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली को पारदर्शी, तार्किक और आमजन के लिए सरल बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
🔍 पांच साल बाद हुआ पुनरीक्षण
पिछले पांच वर्षों से गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण नगरीय क्षेत्रों में कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही थीं।
अब CG Guideline Rate 2025-26 के तहत इन कमियों को दूर करते हुए दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया है।
👉 पहले नगर पालिका क्षेत्रों में 200 कंडिकाएं थीं
👉 अब इन्हें घटाकर 102 कंडिकाएं कर दिया गया है
इससे एक ही वार्ड में अलग-अलग दरों को लेकर होने वाला भ्रम खत्म होगा।
🧭 वार्ड परिसीमन के बाद बदली तस्वीर
वार्ड परिसीमन के बाद नई परिस्थितियों के अनुसार कंडिकाओं में संशोधन किया गया है।
समाचार पत्रों में प्रकाशित दरों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि—
- समान प्रकृति वाले क्षेत्रों की दरें एकरूप की गईं
- औसतन लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
यह वृद्धि अचानक नहीं, बल्कि वास्तविक बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर की गई है।
📍 महासमुंद से लेकर शहरी वार्डों तक बदलाव
उदाहरण के तौर पर—
- महासमुंद जिले में रायपुर मार्ग की नई दर: ₹32,500
- सड़क से 20 मीटर अंदर की दर: ₹7,500
इसी तरह—
- यतियतनलाल वार्ड में दर ₹4,800 से बढ़ाकर ₹9,000 की गई
- वार्ड क्रमांक 03 में अलग-अलग कंडिकाओं को समायोजित कर नई कंडिका बनाई गई
पुष्पा पेट्रोल पंप से शंकर नगर वार्ड तक आमने-सामने स्थित क्षेत्रों में समान दरें तय की गई हैं।
⚖️ संतुलित वृद्धि, समान महत्व वाले क्षेत्र
बरोण्डा चौक से भाजपा कार्यालय तक सहित कई प्रमुख इलाकों में दरों को संतुलित तरीके से बढ़ाया गया है।
राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि—
✔️ समान महत्व वाले क्षेत्रों में समान दरें हों
✔️ आम नागरिक को स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री में स्पष्टता मिले
🎯 सरकार का उद्देश्य क्या है?
CG Guideline Rate 2025-26 का मुख्य उद्देश्य है—
- वास्तविक बाजार मूल्य को गाइडलाइन में शामिल करना
- संपत्ति क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ाना
- स्टांप शुल्क और पंजीयन प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाना
यह बदलाव उन लोगों के लिए खास राहत लेकर आया है, जो वर्षों से अस्पष्ट और असमान दरों से परेशान थे।
🔚 निष्कर्ष
नई CG Guideline Rate 2025-26 केवल दरों में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह भरोसेमंद, सरल और जनहितैषी संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था की ओर एक मजबूत कदम है।
पांच साल बाद किया गया यह पुनरीक्षण भविष्य में रियल एस्टेट लेन-देन को ज्यादा स्पष्ट और संतुलित बनाएगा।
