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छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विनिर्माण को नई दिशा देते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में प्रस्तावित कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) परियोजना के लिए 22.50 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है।
यह राशि केंद्र सरकार की मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC 2.0) योजना के तहत दी गई है। इस फैसले को CG Electronics Manufacturing Hub के विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।
🔹 नवा रायपुर को मिलेगा टेक्नोलॉजी हब का स्वरूप
इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRANVP) द्वारा किया जाएगा। वहीं, परियोजना के मूल्यांकन और निगरानी की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) को सौंपी गई है। STPI की अनुशंसा के बाद ही पहली किस्त को मंजूरी मिली है।
इससे नवा रायपुर को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर हब के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज होगी, जो आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है।
🔹 उद्योगों और युवाओं को होगा सीधा लाभ
कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से उद्योगों को
- साझा अधोसंरचना
- अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं
- परीक्षण (Testing) और नवाचार (Innovation) सेवाएं
उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके परिणामस्वरूप निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यही वजह है कि CG Electronics Manufacturing Hub को भविष्य का रोजगार इंजन माना जा रहा है।
🔹 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ को औद्योगिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
🔹 विकसित भारत @2047 की मजबूत नींव
राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि नवा रायपुर को अत्याधुनिक औद्योगिक और तकनीकी शहर के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि EMC 2.0 योजना के तहत बनने वाला यह CFC न केवल निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को भी मजबूत आधार देगा।
