नई दिल्ली।
Budget 2026 CII investment suggestions: बजट 2026-27 से पहले देश के सबसे बड़े उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सरकार को एक अहम सुझाव पैकेज सौंपा है। CII का मानना है कि यदि सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट—तीनों पर एक साथ फोकस करे, तो भारत दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी रफ्तार बनाए रख सकता है।
CII के अनुसार, आने वाला बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं बल्कि ग्रोथ को दिशा देने वाला टूल होना चाहिए। यही सोच Budget 2026 CII investment suggestions का मूल आधार है।
🏗️ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की मांग
CII ने सुझाव दिया है कि—
- वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 12% बढ़ाया जाए
- राज्यों को दी जाने वाली कैपेक्स सहायता भी 10% तक बढ़ाई जाए
संगठन का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार, मांग और निजी निवेश—तीनों को बल मिलता है।
🚆 नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2.0 की जरूरत
CII ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2.0 शुरू करने की सलाह दी है—
- अवधि: 2026 से 2032
- अनुमानित निवेश: 150 लाख करोड़ रुपये
इससे सड़क, रेल, बिजली, लॉजिस्टिक्स और अन्य बुनियादी ढांचे में तेजी आने की उम्मीद है।
🏭 MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत
CII का कहना है कि—
- नई मशीनों और टेक्नोलॉजी में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए
- तेज डिप्रिसिएशन की सुविधा दोबारा शुरू की जाए
- MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टैक्स और नियमों में राहत मिले
इससे छोटे उद्योग बिना अतिरिक्त बोझ के विस्तार कर सकेंगे।
💼 NIIF को मजबूत करने का प्रस्ताव
CII ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) को और प्रभावी बनाने के लिए—
- Sovereign Investment Strategy Council बनाने की सलाह दी है
इससे सरकारी निवेश देश की प्राथमिकताओं के अनुसार और बेहतर ढंग से हो सकेगा।
📊 बजट को बताया ग्रोथ और स्थिरता का साधन
CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि बजट 2026-27 को—
- आर्थिक चुनौतियों में स्थिरता देनी होगी
- और साथ ही भविष्य की ग्रोथ का रास्ता खोलना होगा
उनके मुताबिक, निवेश बढ़ाना इस बजट की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
🤝 अब पब्लिक के साथ प्राइवेट निवेश जरूरी
CII का मानना है कि—
- कोरोना के बाद रिकवरी में पब्लिक कैपेक्स की बड़ी भूमिका रही
- लेकिन अब प्राइवेट और विदेशी निवेश को आगे लाना जरूरी है
इसके लिए Capital Expenditure Efficiency Framework जैसे सिस्टम अपनाने की सलाह दी गई है।
💰 टैक्स राहत और नए सेक्टर पर फोकस
CII ने कहा कि—
- इनकम टैक्स राहत और GST सुधारों से मांग को सहारा मिला है
- अब क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर में निवेश बढ़ाना चाहिए
नई इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट इसमें मददगार हो सकते हैं।
🌍 NRI और विदेशी निवेश के लिए नया फंड
CII ने सुझाव दिया है—
- NRI Investment Promotion Fund बनाया जाए
- सरकार की हिस्सेदारी 49% तक हो सकती है
- इसके लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड और ग्लोबल डायस्पोरा बॉन्ड भी लाए जा सकते हैं
🌐 FDI और विदेशी कर्ज के नियम आसान करने की मांग
संगठन ने कहा—
- ECB से जुड़े नियम सरल हों
- उधारी की सीमा और अवधि बढ़ाई जाए
- बड़े FDI प्रोजेक्ट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो, जिसमें 60–90 दिन में मंजूरी मिले
🌎 ग्लोबल निवेशकों से सीधा संवाद
CII ने India Global Economic Forum बनाने का भी सुझाव दिया है, ताकि—
- विदेशी कंपनियां और निवेशक
- सरकार के साथ सीधे संवाद कर सकें
इससे भारत को नए निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
📅 1 फरवरी को पेश होगा बजट 2026-27
केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।
CII का मानना है कि यदि बजट 2026-27 को निवेश केंद्रित दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया, तो भारत की अगली विकास यात्रा और भी मजबूत हो सकती है।
