रायपुर।
Chhattisgarh IAS transfer: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 IAS अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए।
इस फेरबदल में राज्य के 6 महत्वपूर्ण जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जिससे जिला स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।
यह बदलाव सरगुजा, बेमेतरा, कोरबा, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जैसे अहम और संवेदनशील जिलों को प्रभावित करता है।
जिला प्रशासन में बड़ा पुनर्गठन
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और शासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
विशेष रूप से आदिवासी और नक्सल प्रभावित जिलों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती पर जोर दिया गया है, ताकि विकास और सुरक्षा के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
कलेक्टर स्तर पर प्रमुख तबादले
- भोसकर विलास संदीपन (IAS 2011)
कलेक्टर, सरगुजा → अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ - रणबीर शर्मा (IAS 2012)
कलेक्टर, बेमेतरा → प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) - अजीत बसंत (IAS 2013)
कलेक्टर, कोरबा → नए कलेक्टर, सरगुजा - कुणाल दुदावत (IAS 2017)
कलेक्टर, दंतेवाड़ा → कलेक्टर, कोरबा - देवेश कुमार ध्रुव (IAS 2018)
कलेक्टर, सुकमा → कलेक्टर, दंतेवाड़ा - प्रतिष्ठा ममगाईं (IAS 2018)
कलेक्टर, नारायणपुर → कलेक्टर, बेमेतरा
आदिवासी जिलों में नई नियुक्तियां
- नम्रता जैन (IAS 2019)
अपर कलेक्टर, रायपुर → कलेक्टर, नारायणपुर - अमित कुमार (IAS 2019)
आयुक्त, नगर निगम बिलासपुर → कलेक्टर, सुकमा
इन नियुक्तियों से आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाओं की गति और प्रशासनिक निगरानी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
नगर निगम और पंचायत स्तर पर बदलाव
- प्रकाश कुमार सरवे (IAS 2019)
अपर कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ → आयुक्त, नगर निगम बिलासपुर - गजेंद्र सिंह ठाकुर (IAS 2019)
अपर कलेक्टर, सुकमा → CEO, जिला पंचायत धमतरी - रोमा श्रीवास्तव (IAS 2020)
CEO, जिला पंचायत धमतरी → उप सचिव, मंत्रालय
क्यों अहम है यह फेरबदल?
अधिकारियों के अनुसार, यह Chhattisgarh IAS transfer केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रदर्शन समीक्षा और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।
सरकार आने वाले समय में और प्रशासनिक बदलाव कर सकती है।
विष्णु देव साय सरकार का यह कदम स्पष्ट करता है कि राज्य में परिणाम आधारित प्रशासन, सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
जिला स्तर पर मजबूत नेतृत्व से जनसेवा, कानून व्यवस्था और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
