रायपुर।
Chhattisgarh supplementary budget: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट ₹35,000 करोड़ का पेश कर दिया है। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकास, वित्तीय अनुशासन और दूरदर्शी शासन का स्पष्ट रोडमैप है।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह अनुपूरक बजट पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई ₹45,000 करोड़ से अधिक की लंबित देनदारियों को संभालने और राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत पटरी पर लाने की दिशा में निर्णायक कदम है।
MARKFED और नान को संजीवनी, किसानों को भरोसा
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि MARKFED और नान (NAAN) जैसी संस्थाओं को कमजोर छोड़कर न तो किसान कल्याण संभव है और न ही खाद्य सुरक्षा।
इसी कारण धान खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्थिर करने के लिए:
- ₹12,424 करोड़ MARKFED को
- ₹6,800 करोड़ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत
कुल ₹19,224 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को समय पर भुगतान और उपभोक्ताओं को नियमित राशन मिल सकेगा।
पूंजीगत खर्च पर सरकार का बड़ा फोकस
सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था पूंजीगत निवेश से ही बनेगी।
पिछले 25 वर्षों में पूंजीगत खर्च में 55 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
- 2022–23: ₹13,320 करोड़
- 2023–24: ₹15,419 करोड़
- 2024–25: ₹20,055 करोड़
- 2025–26 (मुख्य बजट): ₹26,341 करोड़
- अनुपूरक बजट से अतिरिक्त: ₹2,000 करोड़
अब कुल बजट में पूंजीगत खर्च की हिस्सेदारी 4.1% तक पहुंच गई है।
सड़क, रेल और कनेक्टिविटी को नई ताकत
अनुपूरक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष प्राथमिकता दी गई है:
- ग्रामीण सड़क योजना (RRP-2): ₹175 करोड़
- राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ADB-3): ₹150 करोड़
- चिरमिरी–नागपुर हॉल्ट रेल लाइन: ₹86 करोड़
- बिलासपुर एयरपोर्ट: ₹150 करोड़
- रायगढ़ एयरपोर्ट: ₹30 करोड़
इससे जिला और ग्रामीण कनेक्टिविटी को सीधा लाभ मिलेगा।
कृषि और किसान केंद्र में
किसानों की आमदनी बढ़ाने और लागत घटाने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं:
- कृषि उन्नति योजना: ₹2,000 करोड़
- 5 HP तक पंपों को मुफ्त बिजली: ₹1,700 करोड़
- ब्याज मुक्त ऋण सहायता: ₹187 करोड़
- फसल बीमा योजना: ₹122 करोड़
- कृषि सिंचाई योजना: ₹35 करोड़
उद्योग, रोजगार और निवेश को गति
उद्योगों के लिए कुल ₹360 करोड़ का प्रावधान किया गया है:
- नए औद्योगिक क्षेत्र: ₹180 करोड़
- पूंजी सब्सिडी: ₹130 करोड़
- ब्याज सब्सिडी: ₹25 करोड़
इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
महिला, पोषण और ग्रामीण विकास
महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए:
- महतारी वंदन योजना: ₹2,500 करोड़
- सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0: ₹225 करोड़
ग्रामीण विकास के लिए:
- ग्रामीण आवास: अतिरिक्त ₹1,000 करोड़
- पीएमजीएसवाई: ₹378 करोड़
- स्वच्छ भारत मिशन: ₹150 करोड़
- एनआरएलएम: ₹286 करोड़
सुरक्षा, पर्यावरण और तकनीक
- फायर टेंडर व अग्निशमन उपकरण: ₹154 करोड़
- ANPR कैमरा सिस्टम: ₹75 करोड़
- ई-वाहन सब्सिडी: ₹35 करोड़
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदला माहौल
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तेजी से पूरा हो रहा है।
बस्तर अब केवल संघर्ष नहीं, बल्कि बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक्स जैसे आयोजनों से नई पहचान बना रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कागजी वादों में नहीं, बल्कि जमीनी नतीजों में विश्वास रखती है।
₹35,000 करोड़ का यह अनुपूरक बजट छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत, बुनियादी ढांचे में समृद्ध और देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने की दिशा में बड़ा कदम है।
