नई दिल्ली। देश के Chief Information Commissioner appointment को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक अहम बंद-दरवाज़ा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में न सिर्फ़ नए मुख्य सूचना आयुक्त पर अंतिम फैसला होगा, बल्कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में आठ खाली पदों पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी तय की जाएगी।
PM की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय पैनल की बैठक
सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि शीर्ष पदों के लिए चयन आज ही किया जाएगा।
RTI एक्ट की धारा 12(3) के तहत Chief Information Commissioner appointment के लिए जिस पैनल का गठन होता है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। पैनल में—
- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष,
- और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।
CIC में लंबित मामलों का बढ़ता दबाव
CIC इस समय RTI से जुड़े शिकायतों और अपीलों की शीर्ष अपीलीय संस्था है। लेकिन मौजूदा स्थिति चुनौतीपूर्ण है—
- आयोग में अभी सिर्फ दो सूचना आयुक्त—अनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी कार्यरत हैं।
- आठ पद खाली पड़े हैं।
- कुल 30,838 मामले लंबित हैं, जिनका समाधान नियुक्तियों के बाद तेज़ हो सकता है।
पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया का कार्यकाल समाप्त
आयोग के आखिरी मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने 13 सितंबर को 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पद छोड़ दिया था।
वे 6 नवंबर 2023 को CIC में नियुक्त हुए थे। उनके पद छोड़ने के बाद से Chief Information Commissioner appointment प्रक्रिया को लेकर इंतज़ार बढ़ गया था।
सैकड़ों आवेदकों में से होगा चयन
DoPT के RTI जवाब के अनुसार—
- मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 83 आवेदनों की प्राप्ति हुई।
- जबकि सूचना आयुक्तों के 161 आवेदन आए हैं।
इन नामों को विभाग द्वारा छांटकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली खोज समिति को भेजा गया। यहाँ से चुनिंदा नाम PM-नेतृत्व वाले पैनल के पास पहुंचे हैं, जहाँ आज अंतिम चयन होने जा रहा है।
Chief Information Commissioner appointment की प्रक्रिया कैसे होती है?
- DoPT विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करता है।
- प्राप्त आवेदन खोज समिति को भेजे जाते हैं।
- समिति योग्य उम्मीदवारों की सूची PM की अध्यक्षता वाले पैनल को भेजती है।
- पैनल चयन कर नाम राष्ट्रपति को भेजता है, जिसके बाद नियुक्ति औपचारिक होती है।
जनता की सूचना तक पहुँच से जुड़ी बड़ी उम्मीद
आज होने वाला निर्णय RTI व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लाखों नागरिक हर साल RTI के माध्यम से जवाब मांगते हैं, और CIC पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में Chief Information Commissioner appointment और आठ नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से न केवल लंबित मामलों की सुनवाई तेज़ होगी, बल्कि पारदर्शिता की प्रक्रिया भी मजबूत होगी।
