रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्री और भूमि पंजीयन प्रक्रियाओं में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए नागरिकों को बड़ी राहत दी है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के दो सालों की उपलब्धियां साझा करते हुए बताया कि CG Registry New Rule के बाद अब गोद लिए गए पुत्र के साथ-साथ पुत्री को भी संपत्ति का समान अधिकार मिलेगा। अंग्रेजों के समय के इस पुराने कानून में पहली बार संशोधन किया गया है।
मंत्री चौधरी ने कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। स्मार्ट ऑफिस से लेकर मोबाइल ऐप तक, हर स्तर पर तकनीक के उपयोग से आम नागरिकों को सीधे लाभ मिल रहा है।
स्मार्ट पंजीयन कार्यालय: वीज़ा ऑफिस जैसी आधुनिक सुविधाएँ
उन्होंने बताया कि पिछले दो सालों में राज्य भर में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय विकसित किए गए हैं। वीज़ा ऑफिस जैसी सुविधा वाले इन कार्यालयों को PPP मोड पर 10 स्थानों में तैयार किया जा रहा है।
नवा रायपुर का पंजीयन कार्यालय अक्टूबर 2025 से मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय के रूप में संचालित हो रहा है।
यह बदलाव नागरिकों को अधिक व्यवस्थित, तेज और पारदर्शी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
ई-पंजीयन से नागरिकों को राहत
नए सिस्टम में पंजीयन प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है।
मंत्री चौधरी के अनुसार, NGDRS सॉफ्टवेयर से नागरिक अब—
- ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं
- दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं
- पूरी प्रक्रिया पेपरलेस तरीके से पूरी कर सकते हैं
- मोबाइल ऐप ‘सुगम’ से संपत्ति की लोकेशन, फोटो और विवरण अपलोड कर सकते हैं
पहले कई मामलों में गलत भूमि दिखाकर रजिस्ट्री कर दी जाती थी, लेकिन सुगम ऐप से भूमि की स्थायी डिजिटल पहचान बननी शुरू हो गई है।
My Deed मॉड्यूल: पूरी तरह पेपरलेस रजिस्ट्री
CG Registry New Rule के तहत ‘My Deed’ मॉड्यूल शुरू किया गया है, जिसमें नागरिक—
- डिजिटल फार्मेट में खुद दस्तावेज तैयार कर सकते हैं
- सीधे ऑनलाइन पंजीयन के लिए जमा कर सकते हैं
इसके साथ ही संपत्ति में लगे पेड़ों के मूल्यांकन पर लगने वाला शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
30 साल पुराने रजिस्ट्री रिकॉर्ड डिजिटाइज
पंजीयन विभाग ने 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों का बड़े पैमाने पर डिजिटाइजेशन किया है। अब तक—
- 34 लाख से अधिक दस्तावेज ऑनलाइन स्कैन किए जा चुके हैं
- नागरिक पुराने रजिस्ट्री रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं
- जमीन खरीदने से पहले उसका पूरा इतिहास आसानी से देखा जा सकता है
यह पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने की दिशा में बड़ा कदम है।
सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन
राजस्व में बढ़ोतरी और अपवंचन रोकने के लिए विभाग ने सतर्कता प्रकोष्ठ बनाया है।
अब तक इस प्रकोष्ठ ने करीब 24 करोड़ के अपवंचन का खुलासा किया है।
यह कदम पंजीयन विभाग को और अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाएगा।
CG Registry New Rule छत्तीसगढ़ के पंजीयन सिस्टम में एक बड़ा सुधार है।
इन नए नियमों से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को समय, पैसा और मेहनत—तीनों की बचत होगी।
कानून में संशोधन कर गोद ली गई पुत्री को संपत्ति का अधिकार देना राज्य सरकार के समान अधिकार के संकल्प को दर्शाता है।
