कांग्रेस नेता की जेल में मौत के बाद बस्तर बंद, सर्व आदिवासी समाज की रैली से जगदलपुर-सुकमा में सन्नाटा

Bastar Band after Congress leader death: कांकेर जिले के कांग्रेस नेता की रायपुर सेंट्रल जेल में मौत के बाद बस्तर संभाग में तनाव गहरा गया है। मौत के बाद से ही उबल रहे आक्रोश ने आज बड़ा रूप ले लिया, जब Bastar Band after Congress leader death के आह्वान पर सर्व आदिवासी समाज ने पूरा बंद बुलाया। बंद का असर सुबह से ही जगदलपुर, सुकमा और आसपास के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

जगदलपुर और सुकमा में दुकानें बंद, सड़कें सुनसान

Bastar Band after Congress leader death: बंद के दौरान शहरों में दुकानें, बाजार और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे।
सुकमा में भी सर्व आदिवासी समाज की अपील का व्यापक असर दिखा और नगर के सभी व्यापारी संगठित रूप से बंद में शामिल हुए।
जगदलपुर में समाज ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली के दौरान शहर की सड़कों पर सन्नाटा साफ नजर आया।

क्या है पूरा मामला?

Bastar Band after Congress leader death: कांग्रेस नेता और चारामा के पूर्व जनपद अध्यक्ष जीवन ठाकुर 2024 से जेल में बंद थे।
2 दिसंबर को उन्हें बिना पूर्व सूचना कांकेर जेल से रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया।
जेल प्रशासन का दावा है कि शिफ्टिंग के कुछ समय बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन 4 दिसंबर को उनका निधन हो गया।

परिजनों ने लगाया गंभीर लापरवाही का आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि—

• बिना सूचना कांकेर से रायपुर जेल शिफ्ट किया गया।
• सही समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी जान गई।
• उन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए मौत संदिग्ध लगती है।

इन आरोपों के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते Bastar Band after Congress leader death का ऐलान किया गया।

जेल प्रशासन की सफाई

Bastar Band after Congress leader death: जेल प्रशासन का कहना है कि जीवन ठाकुर की मौत अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से हुई।
हालांकि, परिजनों के आरोपों को देखते हुए मामले की न्यायिक जांच के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने जांच शुरू करने का निर्देश दिया है।

जनता में आक्रोश, न्याय की मांग तेज

Bastar Band: बंद में शामिल लोगों का कहना है कि इस मामले में गहराई से जांच जरूरी है। कई स्थानीय संगठनों ने भी पारदर्शी जांच की मांग का समर्थन किया है।
लोगों का मानना है कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता, तो स्थिति इतनी तनावपूर्ण न होती।