छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई: उद्योग नहीं लगाने वाले 240 उद्यमियों के भूखंड रद्द, सीएसIDC ने सख्ती तेज की

CSIDC cancels industrial plots। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सीएसआइडीसी (CSIDC) ने बड़ा कदम उठाया है। वर्षों पहले सस्ती दरों पर जमीन लेकर भी उद्योग शुरू न करने वाले 240 उद्यमियों के भूखंड रद्द कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई उन मामलों में की गई, जहां न भवन बना, न मशीनें लगीं और न ही उत्पादन शुरू हुआ।

सरकार की ओर से मिली रियायतों और नई औद्योगिक नीति के लाभ लेने के लिए कई उद्यमियों ने रायपुर, बिलासपुर, उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, तिफरा, रायगढ़ और मेगा इंडस्ट्रियल जोन में प्लॉट हासिल किए थे। लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद जमीन पर कोई वास्तविक काम दिखाई नहीं दिया।


🔍 सालों से खाली पड़े भूखंड, कोई उत्पादन नहीं – आखिरकार CSIDC cancels industrial plots

CSIDC cancels industrial plots: जांच में सामने आया कि कुछ उद्यमियों ने सिर्फ औपचारिकता के लिए चारदीवारी बनाकर काम शुरू होने का दिखावा किया। कई स्थलों पर तो कोई गतिविधि शुरू ही नहीं हुई। इन गंभीर कमियों को देखते हुए CSIDC cancels industrial plots के तहत कठोर कदम उठाया गया।


📑 नोटिस के बाद भी नहीं मिला संतोषजनक जवाब

CSIDC cancels industrial plots: पिछले एक वर्ष में भेजे गए नोटिसों का भी उचित जवाब कई उद्यमियों ने नहीं दिया। उनकी चुप्पी और काम में प्रगति न होने को देखते हुए प्लॉट आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया

प्रबंध संचालक के अनुसार, “हमारा लक्ष्य उद्योग लगाना, रोजगार पैदा करना और राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूती देना है। बिना उपयोग के भूखंड पड़े रहना जनहित के विपरीत है।”


🔎 जांच जारी, कई मामलों में होगी जमीन वापस

CSIDC cancels industrial plots: सीएसआइडीसी की टीम अब उन प्लॉट्स की अलग से जांच कर रही है जहां सिर्फ नाममात्र का काम दिखाया गया है। ऐसे मामलों में भी भूखंड वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।

यह कदम न केवल औद्योगिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाएगा बल्कि उन उद्यमियों को मौका भी देगा जो वास्तव में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं।


🌱 उचित कारण बताने वालों को राहत

CSIDC cancels industrial plots: सीएसआइडीसी ने साफ किया है कि यदि किसी उद्यमी के पास निर्माण में देरी का ठोस कारण है—जैसे वित्तीय बाधा, तकनीकी समस्या या प्राकृतिक कारण—तो समिति उसकी समीक्षा करेगी।
उचित कारण होने पर उन्हें सीमित समय की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी।

अन्यथा भूखंड का अधिपत्य तुरंत वापस लेकर इच्छुक और सक्षम नए उद्यमी को दिया जाएगा।


📌 यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?

  • औद्योगिक क्षेत्रों में अनुपयोगी जमीन पर रोक
  • वास्तविक उद्यमियों को मौका
  • रोजगार सृजन की गति बढ़ेगी
  • राज्य सरकार की औद्योगिक नीति को मजबूती
  • प्लॉट की कालाबाज़ारी पर अंकुश

छत्तीसगढ़ सरकार और सीएसआइडीसी की यह सख्ती यह संदेश देती है कि उद्योगों को बढ़ावा देने में अब केवल कागजी प्रगति नहीं चलेगी। राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के लिए यह कदम एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

CSIDC cancels industrial plots अभियान से न सिर्फ औद्योगिक ईमानदारी बढ़ेगी, बल्कि वास्तविक विकास की राह भी मजबूत होगी।

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