छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक 50% बिजली बिल छूट, 42 लाख परिवार होंगे लाभान्वित

रायपुर, 03 दिसम्बर 2025 —
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा निर्णय घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट देने का है। फैसले के बाद लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी और राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को नई गति मिलेगी।
इस महत्वपूर्ण घोषणा के साथ Chhattisgarh electricity bill relief चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है।


🔹 200 यूनिट तक 50% छूट – ‘मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान’ का विस्तार

कैबिनेट ने बताया कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को 01 दिसम्बर 2025 से प्रदेश में लागू कर दिया गया है। अब:

  • 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह तक 50% बिजली बिल छूट
  • 200 से 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी एक साल तक 200 यूनिट पर यह छूट मिलेगी
  • इससे 6 लाख परिवारों को अतिरिक्त लाभ
  • कुल 42 लाख उपभोक्ता इस अभियान का फायदा उठाएँगे

सरकार का उद्देश्य है कि इस अवधि में अधिक से अधिक परिवार अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगवा सकें।


🔹 पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना — सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर

राज्य शासन इस योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी दे रहा है:

  • 1 kW सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये सब्सिडी
  • 2 kW या उससे अधिक पर 30,000 रुपये सब्सिडी

यह पहल न सिर्फ बिजली बिल कम करेगी, बल्कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को आधी बिजली से मुफ्त बिजली की ओर ले जाएगी।


🔹 स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा — भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी। उद्देश्य:

  • स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा
  • जेम पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता
  • सरलीकरण, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी
  • सरकारी संसाधनों और समय की बचत

यह सुधार राज्य में औद्योगिक माहौल को और मजबूत करेगा।


🔹 उच्च शिक्षा और रोजगार सुधार — दो विधेयकों को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी:

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2025

— उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, निरीक्षण और नियमन को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित।

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025

— ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा
— रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देगा
— सेवा नियमों को अधिक सरल और सुगम बनाएगा


🟢 आम परिवारों से लेकर उद्योगों तक — सबके लिए राहत और अवसर

आज की कैबिनेट बैठक राज्य की आर्थिक और सामाजिक दिशा को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाती दिखी।
Chhattisgarh electricity bill relief न केवल घरेलू परिवारों को राहत देगा, बल्कि राज्य में ऊर्जा सुरक्षा और सौर क्रांति को भी गति देगा। वहीं, उद्योगों और रोज़गार से जुड़े सुधार विकास के नए द्वार खोलेंगे।

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