बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा जारी सख्त निर्देशों के बाद राज्य सरकार अब Karnataka helmet rule for children को तुरंत लागू करने जा रही है। इसके तहत दोपहिया वाहनों पर नौ महीने से लेकर चार वर्ष तक के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही, छोटे बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के लिए स्पीड प्रतिबंध भी लागू होंगे।
हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अनुसार सुरक्षा मानकों का तुरंत पालन कराना चाहिए। इसके बाद बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के सख्त पालन की तैयारी शुरू कर दी है।
“हर जीवन कीमती है” — बेंगलुरु पुलिस की अपील
बेंगलुरु के ट्रैफिक जॉइंट कमिश्नर कार्तिक रेड्डी ने बताया कि सरकार अगले छह महीनों में नियमों में संशोधन करेगी ताकि बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया जा सके।
उन्होंने कहा—
“हर जीवन कीमती है। हादसे कभी भी हो सकते हैं। छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।”
रेड्डी ने यह भी बताया कि बच्चों के लिए विशेष हेलमेट बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। आकर्षक डिज़ाइन वाले ये हेलमेट लगभग ₹1,000 में मिल जाते हैं, जिससे इन्हें अधिकांश परिवार खरीद सकते हैं।
इसके बावजूद, बेंगलुरु में अब तक बहुत कम माता-पिता ने अपने बच्चों के लिए हेलमेट अपनाया है।
सुरक्षा में लापरवाही के खिलाफ अब सख्ती
हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे माता-पिता पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है जो बच्चों को बिना हेलमेट के दोपहिया पर ले जाते हैं। अधिकारियों का मानना है कि शुरुआती सतर्कता से कई बड़े हादसों को रोका जा सकता है।
‘वन डे ऐज़ ए पुलिस ऑफिसर’ अभियान ने बदली सोच
ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस लगातार नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ‘One Day as a Police Officer’ अभियान लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है।
इस अभियान के जरिए आम नागरिक एक दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभाते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि सड़क पर नियमों का पालन करवाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है।
बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने X (ट्विटर) पर लिखा—
“क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक बैरिकेड के दूसरी ओर खड़ा होना कैसा लगता है? खुद अनुभव करें—‘One Day as a Police Officer’ में भाग लें और प्रमाणपत्र पाएं। रजिस्टर करें BTP ASTraM ऐप पर।”
बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा कदम
हाई कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार की सक्रियता के बाद यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा बदलाव लेकर आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि Karnataka helmet rule for children लागू होने के बाद सड़कों पर सुरक्षा मानक पहले से कहीं अधिक मजबूत होंगे।
