नवा रायपुर में शुक्रवार को आयोजित आबकारी विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक में इस बार माहौल बेहद गंभीर और परिणाम-केंद्रित नजर आया। सभी जिलों के अधिकारी, उड़नदस्ता दल, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी एक ही उद्देश्य के साथ बैठे—राजस्व लक्ष्य को समय पर हासिल करना और अवैध गतिविधियों पर निर्णायक कार्रवाई करना।
बैठक की अध्यक्षता सचिव सह आयुक्त आर. शंगीता ने की। उन्होंने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 12,500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य किसी भी हाल में पूरा होना चाहिए।
जिलों से दुकानवार कार्ययोजना की मांग
सचिव ने जिलावार प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां भी कमी दिख रही है, वहां दुकानवार कार्ययोजना तुरंत तैयार कर लागू की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लक्ष्य प्राप्ति सिर्फ कागजी रिपोर्ट से संभव नहीं, बल्कि फील्ड पर पहचानने योग्य सुधार दिखने चाहिए।
कई जिलों के अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों और मांग के मौसम में बिक्री बढ़ाने के लिए वे पहले ही स्थानीय रणनीतियाँ लागू कर चुके हैं।
मदिरा दुकानों की सतत जांच पर जोर
मीटिंग के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं को कोई असुविधा न हो। इसलिए निर्देश दिए गए कि—
- दुकानों में मांग के अनुरूप स्टॉक उपलब्ध रहे
- निर्धारित दर से अधिक वसूली बिल्कुल नहीं
- सभी उत्पाद निर्धारित रेट के साथ रैक में प्रदर्शित हों
यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
मिलावट पर जीरो टॉलरेंस, दोषी कर्मचारी होंगे ब्लैकलिस्ट
बैठक में सबसे कड़े निर्देश मिलावट को लेकर दिए गए।
आर. शंगीता ने कहा कि मदिरा में किसी भी तरह की मिलावट पाई गई तो जिम्मेदार कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई होगी।
जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि—
- हर सप्ताह कम से कम दो दिन आकस्मिक निरीक्षण करें
- अनियमितता पर दोषियों को तुरंत कार्यमुक्त कर ब्लैकलिस्ट करें
यह निर्देश सुनकर उपस्थित अधिकारियों ने भी माना कि सख्ती से न सिर्फ राजस्व में सुधार होगा, बल्कि अवैध कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ेगा।
कैशलेस भुगतान के लिए अलग काउंटर
उपभोक्ताओं को आधुनिक और आसान सेवा देने के लिए निर्देश दिए गए कि—
- मदिरा दुकानों में पेटीएम सहित कैशलेस भुगतान के लिए विशेष काउंटर बनाए जाएं
- भुगतान प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक हो
इस कदम को डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बार, क्लब, होटल पर निगरानी बढ़ेगी
प्रदेश में संचालित बार, क्लब, होटल और ढाबों पर भी अब निगरानी और सख्त होगी।
समय सीमा से अधिक संचालन या अवैध मदिरा विक्रय पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
अवैध तस्करी पर रोक: पुलिस सहयोग से संयुक्त कार्रवाई
आबकारी आयुक्त ने कहा कि अवैध मदिरा, नशीले पदार्थों के निर्माण और परिवहन पर लगाम कसने के लिए पुलिस विभाग का सहयोग अनिवार्य है।
राज्य सीमा पर स्थित चेकपोस्ट को निर्देश दिया गया कि—
- पड़ोसी राज्यों से आने वाली अवैध मदिरा के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं
- सीसीटीवी की नियमित मॉनिटरिंग करें
इसके साथ ही विभाग में लंबित शिकायतों, कर्मचारियों की पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को भी शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।
