200 unit half electricity bill scheme Chhattisgarh। छत्तीसगढ़ सरकार अब जनता को बिजली बिलों की बढ़ती मार से राहत देने जा रही है। राज्य में 100 यूनिट की जगह अब 200 यूनिट तक ‘आधा बिजली बिल योजना’ लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है, और मंजूरी मिलते ही इसे दिसंबर 2025 से लागू किया जाएगा।
🔹 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल, घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
200 unit half electricity bill scheme Chhattisgarh: फिलहाल राज्य में 100 यूनिट तक बिजली की खपत पर उपभोक्ताओं को आधा बिल देना होता है। नई योजना लागू होने के बाद 200 यूनिट तक खपत करने वाले परिवारों को भी आधा बिजली बिल देना होगा।
अधिकारियों के मुताबिक, अभी 200 यूनिट पर औसतन 800 से 1000 रुपये तक बिल आता है, जो योजना लागू होने के बाद सिर्फ 420 से 450 रुपये तक रह जाएगा।
इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।
🔹 45 लाख उपभोक्ताओं को लाभ, सरकार पर बढ़ेगा सब्सिडी बोझ
राज्य में कुल 45 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 31 लाख परिवारों की खपत 100 यूनिट से कम है। साथ ही, 15 लाख बीपीएल परिवारों को पहले से ही 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है।
200 यूनिट तक हाफ बिल योजना लागू होने पर सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी भार बढ़ेगा, लेकिन आम उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी।
🔹 भाजपा सरकार का नया कदम, कांग्रेस शासन की पुरानी योजना की वापसी
200 unit half electricity bill scheme Chhattisgarh: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2019 में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना शुरू की थी, जिसे अगस्त 2025 में भाजपा सरकार ने घटाकर 100 यूनिट कर दिया था।
इसके बाद जनता और विपक्ष दोनों ने विरोध जताया। अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनता को राहत देने के संकेत देते हुए योजना की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है।
सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा और दिसंबर से लागू किया जाएगा।
🔹 कांग्रेस का आरोप – ‘400 यूनिट तक हाफ बिल योजना दोबारा लागू करें’
कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने सरकार के इस कदम को अधूरा बताया और कहा कि राज्य सरकार को 200 नहीं बल्कि 400 यूनिट तक हाफ बिल योजना बहाल करनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “100 यूनिट की सीमा से हर घर का बजट बिगड़ गया है। जनता दो से तीन गुना ज्यादा बिल भरने को मजबूर है। स्मार्ट मीटर और बढ़ी दरों से लोग परेशान हैं।”
ठाकुर ने यह भी कहा कि कोयले पर सेस घटने से बिजली उत्पादन सस्ता हुआ है, इसलिए सरकार को उपभोक्ताओं को राहत देने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।
🔹 दिसंबर से लागू हो सकती है नई व्यवस्था
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री सचिवालय की मंजूरी मिलते ही योजना दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि बिजली बिलों को लेकर बढ़ती असंतोष की आवाज़ें भी शांत होंगी।
📌 निष्कर्ष (Conclusion)
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राज्य की ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल योजना लागू होने से जहां 45 लाख परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं यह कदम आगामी राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है।
