योगी सरकार का बड़ा फैसला: निकाय बैठकों में रिश्तेदारों की एंट्री पर पूरी तरह रोक, अब सिर्फ चुने हुए सदस्य ही होंगे शामिल

लखनऊ, 29 अक्टूबर 2025 — उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) ने स्थानीय निकायों और पंचायतों में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब यह साफ निर्देश जारी किया है कि निकाय बैठकों में रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों की भागीदारी पर पूरी तरह रोक (ban relatives in local body meetings) रहेगी।

🏛️ अब सिर्फ चुने हुए सदस्य ही होंगे शामिल

नए आदेश के तहत, नगर निकायों, पंचायत समितियों और ग्राम सभाओं की बैठकों में अब केवल वही व्यक्ति शामिल हो सकेगा जो विधिवत निर्वाचित या सरकार द्वारा नामित सदस्य है। यदि कोई सदस्य किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता, तो उसकी जगह अब कोई रिश्तेदार या प्रतिनिधि नहीं भेजा जा सकेगा।

यह कदम इसलिए जरूरी माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से कई जगहों पर देखा जा रहा था कि चुने हुए सदस्य खुद बैठकों में न आकर अपने पति, पत्नी, बेटे, बहू या अन्य रिश्तेदारों को भेज देते थे। ये लोग न केवल चर्चा में हिस्सा लेते थे बल्कि निर्णय प्रक्रिया पर भी प्रभाव डालते थे।

⚖️ सरकार का स्पष्ट संदेश: जवाबदेही सिर्फ प्रतिनिधियों की

राज्य सरकार का कहना है कि इस तरह का ‘प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन’ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,

“जनता ने जिन लोगों को चुना है, वही जनहित के मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेंगे। रिश्तेदारों की भागीदारी न केवल अनुचित है, बल्कि इससे जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी सवाल उठते हैं।”

सरकार का मानना है कि यह सख्ती स्थानीय शासन में भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकने में मदद करेगी।

🌆 पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम

इस निर्णय के बाद नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के कामकाज में सीधा सुधार देखने को मिल सकता है।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि स्वयं बैठकों में शामिल हों, निर्णय लें और जनता के प्रति जवाबदेह रहें।

Yogi government ban relatives in local body meetings जैसे कदम से प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है।

🙌 जनता में स्वागत

कई सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे “जनता की आवाज अब सचमुच उसके अपने प्रतिनिधि तक पहुंचेगी।”

यह निर्णय न केवल लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता के नए मानक भी स्थापित करेगा।