दुर्ग, 16 अक्टूबर 2025 Durg child protection review:
जिला कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने गुरुवार को जिला कार्यालय स्थित सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जिले में बाल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों, बाल विवाह रोकथाम, किशोर न्याय व्यवस्था और सखी वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की गई।
👩👧👦 बाल विवाह मुक्त जिला बनाने की तैयारी
बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में 40 प्रतिशत बाल विवाह मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य तय किया है। दुर्ग जिले में अब तक कोई बाल विवाह का मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस पर कलेक्टर ने सतर्क निगरानी बनाए रखने और बाल विवाह रोकथाम के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
⚖️ किशोर न्याय बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर मामलों की समीक्षा
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के किशोर न्याय बोर्ड में 237 और बाल कल्याण समिति में 118 प्रकरण लंबित हैं। कलेक्टर ने इन मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा समय पर हो सके।
☎️ चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की कार्यप्रणाली
कलेक्टर ने बताया कि पिछले तीन महीनों में 1098 हेल्पलाइन पर 42 कॉल्स प्राप्त हुए, जिनमें से 13 मामलों को रजिस्टर्ड किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर ऐसे मामले में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने किशोर न्याय बोर्ड में लगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट को बाल सम्प्रेक्षण गृह में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया ताकि बच्चों को कोर्ट पेशी के लिए अन्य जिलों में न भेजना पड़े और ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा मिले।
🚉 रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बनेगा चाइल्ड हेल्प डेस्क
शासन के निर्देशानुसार, दुर्ग जिले के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चाइल्ड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। कलेक्टर ने दोनों स्थानों पर उपयुक्त स्थल चिन्हित कर जल्द से जल्द डेस्क शुरू करने के आदेश दिए।
🚭 नशा प्रवृत्ति पर चिंता, नशामुक्ति केंद्र का प्रस्ताव
कलेक्टर ने नाबालिग बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई और नशामुक्ति केंद्र की स्थापना के लिए संचालनालय को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
🏠 बालगृहों और योजनाओं की प्रगति
महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री जाम्बुलकर ने बताया कि जिले में संचालित शासकीय और अशासकीय बालगृहों, दत्तक ग्रहण एजेंसियों एवं आश्रय गृहों में 108 बालक-बालिकाएं निवासरत हैं।
कलेक्टर ने इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों को “मुख्यमंत्री बाल उदय योजना” का लाभ दिलाने में तेजी लाई जाए।
💜 सखी वन स्टॉप सेंटर और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान
कलेक्टर ने सखी वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें ग्राम सेंदरी मानसिक चिकित्सालय भेजा जाए। उन्होंने कहा कि महिला और बाल कल्याण से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम कमिश्नर श्री सुमित अग्रवाल, परियोजना समन्वयक श्री चंद्रप्रकाश पटेल, एएसपी श्रीमती पदमश्री तवर और जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहे।
