Chhattisgarh Dhaan Kharidi 2025-26। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की जाएगी।
सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि धान खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक की जाएगी। इस बार खरीदी प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं डिजिटल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
🌾 ई-केवाईसी और डिजिटलीकरण से पारदर्शी प्रक्रिया
धान खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए किसानों का पंजीयन भारत सरकार के एग्रीस्टैक पोर्टल पर ई-केवाईसी के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। किसान 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।
इस बार डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिये 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया गया है, जिससे खरीदी क्षेत्र का सही निर्धारण सुनिश्चित हुआ है।
📱 “टोकन तुंहर हाथ” ऐप से ऑनलाइन टोकन
किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने “टोकन तुंहर हाथ” मोबाइल ऐप शुरू किया है। इसके जरिए किसान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे सोसायटियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।
🔐 बायोमैट्रिक खरीदी और निगरानी व्यवस्था
धान खरीदी को पूरी तरह बायोमैट्रिक प्रणाली से जोड़ा जा रहा है ताकि केवल वास्तविक किसानों से ही खरीदी हो सके।
साथ ही, मार्कफेड कार्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां से धान खरीदी की हर गतिविधि की रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी।
🚜 कलेक्टरों को जिम्मेदारी और प्रोत्साहन योजना
प्रदेश के 2739 खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है।
जो समितियां खरीदी अवधि में शून्य सुखत (हानि) पर कार्य करेंगी, उन्हें 5 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
🏗️ सीमावर्ती राज्यों पर निगरानी और परिवहन व्यवस्था
धान के व्यापवर्तन (रीसाइक्लिंग) को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकिंग दल गठित किए जाएंगे।
धान के उठाव एवं परिवहन की भौतिक सत्यापन प्रणाली भी लागू की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके।
🌾 मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि — “राज्य सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता है कि हर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले। इस बार भुगतान 6 से 7 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।”
✅ निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। पारदर्शिता, डिजिटल व्यवस्था और उच्च समर्थन मूल्य से किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत आधार मिलेगा।
