रायपुर, 5 अक्टूबर 2025।
Chhattisgarh Mining Conclave 2025 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की नीलामी कर एक नई दिशा स्थापित की है। उन्होंने कहा कि राज्य की पारदर्शी खनन नीति, डिजिटल निगरानी और ई-नीलामी व्यवस्था ने खनन क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है।
नवा रायपुर में आयोजित Chhattisgarh Mining Conclave 2025 में मुख्यमंत्री साय की उपस्थिति में कई महत्वपूर्ण एमओयू साइन किए गए। इनमें आईएसएम धनबाद, कोल इंडिया, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम और भौमिकी एवं खनन संचालनालय के बीच करार शामिल है। इसके साथ ही पाँच माइनिंग ब्लॉकों की एनआईटी जारी, नौ खदानों को प्रिफर्ड बिडर आदेश दिए गए और खनिज ऑनलाइन पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया गया।
💬 मुख्यमंत्री साय बोले — पारदर्शी खनन ही विकास की कुंजी
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास ही देश की प्रगति का आधार है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि डीएमएफ से 1,673 करोड़ रुपये के अंशदान से 9,362 विकास कार्य स्वीकृत किए गए।
साय ने कहा, “छत्तीसगढ़ अब क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। वैज्ञानिक और सतत खनन से यह प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
⚙️ नवाचारों से सशक्त हुआ माइनिंग सेक्टर
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खनिज ऑनलाइन पोर्टल 2.0, डीएमएफ पोर्टल 2.0, और रेत खदानों की ई-नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि ये पोर्टल राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे।
राज्य सरकार ने एमएसटीसी के साथ मिलकर रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी शुरू की है, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजनाओं और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए रेत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
🧭 खनन क्षेत्र में नवाचार और पारदर्शिता
Chhattisgarh Mining Conclave 2025 में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है और पाँच नए ब्लॉकों की निविदा जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत लागू जिला खनिज न्यास नियम 2025 से निगरानी प्रणाली सशक्त हुई है।
राज्य को इस नवाचार के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मान भी मिला है।
🏅 खदानों को मिला स्टार अवॉर्ड
मुख्यमंत्री ने 43 खदानों को स्टार अवॉर्ड से सम्मानित किया — जिनमें 3 को 5-स्टार, 32 को 4-स्टार और 8 को 3-स्टार रेटिंग दी गई।
उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार न केवल प्रबंधन की उत्कृष्टता का प्रतीक हैं, बल्कि सतत विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
📊 अधिकारियों के विचार और उपलब्धियाँ
खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य ने टिन से निकले स्लज से नए तत्वों का उत्पादन शुरू किया है। साथ ही, क्रिटिकल ओअर रिसाइक्लिंग और ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम चल रहा है।
मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि नौ वर्षों बाद माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन सराहनीय कदम है, जिससे राज्य की माइनिंग पॉलिसी को नया आयाम मिलेगा।
खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद और संचालक रजत बंसल ने राज्य की खनन उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
