रायपुर, 17 सितम्बर 2025। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमवीरों के परिश्रम और योगदान का सम्मान हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि “छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में श्रमिकों की भूमिका अतुलनीय है। श्रमवीर समाज की रीढ़ हैं और उनके बल पर ही विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत का सपना साकार होगा।”
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। दीदी ई-रिक्शा योजना की सहायता राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया। इसी तरह मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु दी जाने वाली राशि भी 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई। उन्होंने घोषणा की कि अब पंजीकृत श्रमिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच और इलाज का पूरा खर्च श्रम विभाग उठाएगा।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि “अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर हमें पहचान दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 11 वर्षों से जनहितैषी कार्यों से प्रदेश को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा रहे हैं। हमारी सरकार भी श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।”
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1 लाख 84 हजार 220 श्रमिकों के खातों में 65.16 करोड़ रुपये से अधिक राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अंतरित की। यह राशि दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, निर्माण श्रमिक सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना और छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाओं के अंतर्गत दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “पारदर्शिता हमारी सरकार की पहचान है। किसानों और श्रमिकों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुँच रहा है। ई-श्रम पोर्टल और ‘श्रमेव जयते’ वेबसाइट से श्रमिकों की सुविधा और शिकायत निवारण और तेज़ हुआ है।” उन्होंने शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए “अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना” और श्रमिकों के बच्चों के लिए UPSC, JEE, NEET व CA जैसी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग का उल्लेख किया।
कार्यक्रम में श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि श्रमिकों के लिए वर्तमान में 72 योजनाएँ चल रही हैं और सरकार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि अगले शैक्षणिक सत्र से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी।
समारोह में अनेक मंत्री, सांसद, विधायक और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने श्रमिकों के जीवन में नयी उम्मीद और विश्वास का संचार किया।
