नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार (12 सितंबर 2025) को फ़िलिस्तीन मुद्दे पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें भारत ने स्पष्ट रूप से शांति और दो-राष्ट्र समाधान के पक्ष में अपना मत दिया। फ्रांस द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी मिली। 142 देशों ने पक्ष में मतदान किया, जबकि 10 ने विरोध और 12 ने मतदान से परहेज़ किया। विरोध करने वालों में अमेरिका, इज़राइल, हंगरी और अर्जेंटीना शामिल थे।
यह प्रस्ताव ‘न्यूयॉर्क घोषणा’ के अनुमोदन से जुड़ा है, जिसे जुलाई में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर फ्रांस और सऊदी अरब की सह-अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था।
घोषणा में साफ़ कहा गया कि “गाज़ा युद्ध का अंत अब होना चाहिए” और एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान की दिशा में सभी देशों को सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसमें दो-राष्ट्र समाधान के तहत फ़िलिस्तीन को एक संप्रभु और व्यवहार्य राज्य के रूप में मान्यता देने की अपील की गई।
घोषणा ने इज़राइल से मांग की कि वह तुरंत हिंसा, ज़मीन कब्ज़ा और अवैध बस्तियों के निर्माण को रोके, पूर्वी यरूशलम सहित फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों के विलय की किसी भी योजना को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करे और बस्तीवासियों की हिंसा पर रोक लगाए।
इस प्रस्ताव में फ़िलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार की भी पुनः पुष्टि की गई। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने चेतावनी दी कि यदि निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो संघर्ष और गहराएगा और मध्य पूर्व में शांति एक दूर का सपना बन जाएगी।
भारत का यह कदम न केवल उसकी पारंपरिक विदेश नीति—फ़िलिस्तीन के आत्मनिर्णय और शांति स्थापना—की पुनर्पुष्टि है, बल्कि वैश्विक स्तर पर न्यायपूर्ण समाधान के समर्थन का भी संकेत है।
