रायपुर, 12 अगस्त 2025।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी लोकप्रिय ‘Half Electricity Bill’ योजना में बड़ा बदलाव किया है। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक के मासिक खपत पर आधा बिजली बिल चुकाना पड़ता था। अब सरकार ने इस सीमा को घटाकर 100 यूनिट प्रति माह कर दिया है।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली की खपत को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा, “सरकार चाहती है कि लोग पारंपरिक बिजली पर कम और नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा निर्भर हों।”
गांव की गृहिणी रीता देवी, जो हर महीने औसतन 120 यूनिट बिजली खर्च करती हैं, कहती हैं, “पहले आधा बिल मिल जाता था तो काफी राहत रहती थी, अब 100 यूनिट के बाद पूरी दर पर देना पड़ेगा। हमें शायद सोलर पैनल लगाने के बारे में सोचना पड़ेगा।”
हालांकि, यह बदलाव गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रभावित नहीं करेगा। उन्हें पहले की तरह हर महीने 30 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती रहेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से लोग ऊर्जा बचत के साथ-साथ सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों की ओर भी बढ़ेंगे।
एक CSPDCL अधिकारी ने कहा, “यदि उपभोक्ता चाहें तो सरकार की सौर योजना के तहत सब्सिडी लेकर घर की छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिससे उनका बिल और भी कम हो जाएगा।”
