रायपुर, 24 जुलाई:
छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य सरकार की उस ‘स्टेट कैपिटल रीजन (SCR)’ की परिकल्पना का हिस्सा है, जिसे दिल्ली-एनसीआर मॉडल पर आधारित करके विकसित किया जाएगा।
🏙️ क्या है स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) योजना?
SCR के अंतर्गत रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर, और दुर्ग-भिलाई कॉरिडोर को एकीकृत शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस क्षेत्र को समन्वित शहरी विकास, आवागमन की सुगमता, और साझा अधोसंरचना विकास की दृष्टि से जोड़ा जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, वर्ष 2031 तक SCR की आबादी 50 लाख से अधिक होने की संभावना है। इस जनसंख्या दबाव को ध्यान में रखते हुए सुलभ, तेज़ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई है।
🏗️ रायपुर–दुर्ग मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रमुख विशेषताएं:
- ₹5 करोड़ का प्रावधान: राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में परियोजना के लिए ₹5 करोड़ की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की है। यह राशि व्यापक व्यवहार्यता सर्वेक्षण (Feasibility Study) के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
- लाइट मेट्रो प्रणाली: अगस्त 2024 में रायपुर नगर निगम और रूस के परिवहन मंत्रालय के बीच लाइट मेट्रो प्रणाली के कार्यान्वयन को लेकर MoU साइन किया गया है।
🏛️ CRDA का गठन:
इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने Capital Region Development Authority (CRDA) के गठन का निर्णय लिया है, जो SCR के तहत सभी योजनाओं का नोडल एजेंसी होगा।
CRDA के अंतर्गत निम्न कार्य होंगे:
- भूमि उपयोग नियमन,
- अधोसंरचना विकास,
- निवेश को बढ़ावा,
- पर्यावरणीय प्रबंधन,
- वित्तीय योजना और बजट अनुमोदन।
इस संस्था की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री विश्नु देव साय करेंगे। इसमें कैबिनेट मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
💰 इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और फंडिंग:
CRDA को बड़ी परियोजनाओं की फंडिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने का वैधानिक अधिकार भी प्राप्त होगा। इसके जरिए मेट्रो जैसी पूंजीगंभीर परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। साथ ही CRDA राज्य सरकार को सालाना प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।
