छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने की 664 लाख की विकास योजनाओं की घोषणा, बोले – किसान हितों के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध

22 जुलाई 2025, भोपाल
छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर जिले के ग्राम जाबर में आयोजित एक भव्य किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया और कुल ₹664.43 लाख की लागत से बनने वाले 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना था।


कुल 31 विकास कार्यों की सौगात, सीसी रोड और पुल-पुलिया का निर्माण

  • 21 कार्यों का भूमिपूजन किया गया जिनकी लागत ₹408.72 लाख है।
  • 10 कार्यों का लोकार्पण किया गया जिन पर ₹255.71 लाख खर्च हुए।
  • इन कार्यों में 28 सीसी रोड निर्माण और 3 पुल-पुलिया निर्माण कार्य शामिल हैं, जो बलरामपुर विकासखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में किए जाएंगे।

कृषि मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और किसानों को आवागमन व माल परिवहन में सुविधा होगी।


‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण

श्री नेताम ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत आम का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, उद्यानिकी, मत्स्य, और वन विभाग की ओर से किसानों को विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया।


किसानों को मिला सीधा लाभ

  • 8 किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से सम्मानित किया गया।
  • 20 किसानों को रामतिल बीज,
  • 67 किसानों को उद्यानिकी पौधे,
  • 1 मत्स्य किसान को कोल्ड बॉक्स,
  • 10 महिलाओं को चरण पादुका,
  • स्वेच्छानुदान राशि के चेक का वितरण भी किया गया।

प्राकृतिक खेती पर बल, पुस्तक विमोचन

श्री नेताम ने इस अवसर पर प्राकृतिक खेती और फसल प्रबंधन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया और किसानों से अपील की कि वे प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को अपनाएं। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादन लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा


सरकार की किसान-हितैषी योजनाओं का लाभ

कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और समर्थन मूल्य पर धान खरीद जैसी योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि डीएपी के वैकल्पिक उपयोग पर भी काम किया जा रहा है ताकि किसानों को उर्वरक संकट से छुटकारा मिले।


डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी भुगतान

श्री नेताम ने कहा कि सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों को डीबीटी के ज़रिए सीधे बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और किसानों को समय पर लाभ मिल रहा है।


डिजिटल क्रांति से योजनाओं की पारदर्शिता

मंत्री ने अंत में कहा कि डिजिटल क्रांति के कारण शासन की सभी योजनाएं अब तेजी और पारदर्शिता से सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। सरकार किसानों के हित में हरसंभव कदम उठा रही है