रायपुर, 17 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को बड़ी सफलता मिली है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने विधानसभा में जानकारी दी कि वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTS-2) की बदौलत मंडल पूर्णत: ऋणमुक्त हो चुका है। साथ ही अब से 60% प्री-बुकिंग के बाद ही कोई नई योजना शुरू की जाएगी।
🏠 OTS-2 योजना: संपत्तियों पर आकर्षक छूट से बढ़ी बिक्री
मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि OTS-2 योजना की शुरुआत 1 मार्च 2025 से की गई थी, जिसका उद्देश्य रिक्त आवासीय संपत्तियों की बिक्री में तेजी लाना था। योजना के तहत:
- 5 से 10 वर्ष पुरानी संपत्तियों पर 20% तक छूट,
- 10 वर्ष से अधिक पुरानी संपत्तियों पर 30% तक छूट,
- नई शामिल संपत्तियाँ (5 वर्ष पुरानी) पर 10% छूट दी गई।
छूट बेस प्राइस पर लागू होती है और ऑनलाइन प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतम बोली लगाने वाले को संपत्ति आवंटित की जाती है।
💰 920 संपत्तियाँ बिकीं, 139.47 करोड़ की राजस्व प्राप्ति
इस योजना के तहत 15 जून 2025 तक 920 संपत्तियाँ बेची जा चुकी हैं, जिससे 139.47 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। यह आंकड़ा योजना की लोकप्रियता और पारदर्शिता को दर्शाता है।
🏦 800 करोड़ रुपये का ऋण चुकाया, मंडल हुआ पूर्णत: ऋणमुक्त
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि गृह निर्माण मंडल पर पूर्व में 800 करोड़ रुपये का ऋण था, जिसे राज्य सरकार ने बजट प्रावधानों से पूर्ण रूप से चुका दिया। अब मंडल वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो गया है और आने वाली परियोजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकेगा।
🏗️ 60% प्री-बुकिंग के बाद ही होगी नई योजना की शुरुआत
मंत्री श्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि अब से कोई भी नई आवासीय योजना तभी शुरू होगी, जब तक उसमें कम से कम 60% प्री-बुकिंग न हो जाए। यह कदम अनावश्यक निर्माण से बचाव और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए उठाया गया है।
🏢 कॉरपोरेट मॉडल अपनाकर करेगा कार्य, शहरी विकास को मिलेगा बढ़ावा
गृह निर्माण मंडल अब कॉरपोरेट मॉडल पर काम करेगा, जिसमें केवल किफायती आवास ही नहीं, बल्कि विभिन्न श्रेणियों के मकान और व्यावसायिक परिसंपत्तियाँ भी विकसित की जाएंगी। यह प्रयास आत्मनिर्भर आवास नीति और शहरी विकास की दिशा में मील का पत्थर होगा।
👨👩👧👦 जनहित सर्वोपरि: निम्न और मध्यम वर्ग को मिलेगा सुलभ आवास
मंत्री ने कहा कि मंडल की योजनाएं खासतौर पर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, ताकि हर नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक आवास मिल सके।
