रायपुर, 16 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य विधानसभा में मंगलवार को पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच 1,301 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में पीड़ितों से कुल मिलाकर ₹107 करोड़ से अधिक की ठगी की गई है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि इन मामलों में से 107 मामलों में ₹3.69 करोड़ की राशि रिकवर कर पीड़ितों को वापस की गई है। यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक सुनील सोनी द्वारा पूछा गया था, जिन्होंने साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह भी बताया कि कई पीड़ित ऐसे हैं जो मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या जैसे कदम भी उठा चुके हैं।
🔍 साइबर अपराध रोकने सरकार के प्रयास
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार साइबर अपराध को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है:
- राज्य साइबर पुलिस थाना की स्थापना की गई है।
- पांच रेंज स्तरीय साइबर पुलिस थानों के साथ प्रत्येक जिले में साइबर सेल का संचालन किया जा रहा है।
- कई जिलों में समर्पित साइबर पुलिस थानों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई है।
- रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में एक अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब कार्यरत है, जहां डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाता है।
🧑🏫 पुलिस की क्षमताएं बढ़ाने प्रशिक्षण
- क्रिप्टोकरेंसी, डार्क वेब जैसे नए साइबर अपराध के ट्रेंड को समझने के लिए पुलिस कर्मियों को C-DAC और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- केंद्र सरकार की साइबर कमांडो योजना के तहत राज्य के एक राजपत्रित अधिकारी और पांच अन्य कर्मियों को साइबर खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
- साइबर ठगी से जुड़े सिम कार्ड और IMEI नंबर को भी ब्लॉक किया जा रहा है।
📞 24×7 साइबर हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान
- साइबर अपराध रोकथाम के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर पर 24×7 कॉल सेंटर चालू है।
- प्रशिक्षित कर्मी बैंक और पेमेंट गेटवे अधिकारियों से समन्वय कर संदिग्ध लेनदेन को तत्काल फ्रीज करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
- जागरूकता अभियान राज्य और जिला स्तर पर लगातार चलाए जा रहे हैं।
📊 राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर आंकड़े
भाजपा विधायक गजेन्द्र यादव के प्रश्न के उत्तर में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार:
- 2023 से जून 2025 के बीच राज्य के निवासियों ने 67,389 ऑनलाइन फ्रॉड शिकायतें दर्ज की हैं।
- इन शिकायतों में ठगी की कुल राशि ₹791 करोड़ रही।
- अब तक 21,195 शिकायतें सुलझाई गई, जिससे 1,820 पीड़ितों को रिफंड मिला है।
राज्य सरकार के ये प्रयास जहां साइबर अपराध को नियंत्रित करने की दिशा में कारगर साबित हो रहे हैं, वहीं आम जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ट्रांजैक्शन से सतर्क रहें और धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल 1930 या NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
