दुर्ग, 30 जून 2025।
जिला कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में आज आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने आवास, भूमि सीमांकन, मुआवजा, अवैध कब्जा और बिजली की समस्या जैसी शिकायतें दर्ज कराईं। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव भी उपस्थित रहे।
जनदर्शन में आज कुल 110 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही के निर्देश दिए।
बोड़ेगांव के किसानों की मांग: ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए
ग्राम बोड़ेगांव के किसानों ने जनदर्शन में आवेदन देते हुए बताया कि उनके गांव में ननकट्ठी विद्युत मंडल के अंतर्गत 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो अब स्थायी और अस्थायी कनेक्शनों की संख्या बढ़ने से बार-बार खराब हो रहा है। इससे सिंचाई कार्य बाधित हो रहा है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
किसानों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता 25 एचपी से बढ़ाकर 63 एचपी करने की मांग की। इस विषय में पूर्व में भी आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस पर कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने विद्युत विभाग को तत्काल परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
खोपली में अवैध निर्माण से गली संकरी, आवाजाही में परेशानी
ग्राम पंचायत खोपली के वार्ड क्रमांक 18 के निवासियों ने शिकायत की कि एक व्यक्ति ने गली पर अवैध निर्माण कर लिया है, जिससे गली की चौड़ाई 12 फीट से घटकर मात्र 3 फीट रह गई है। इस संकरी गली में अब ट्रैक्टर और चार पहिया वाहनों की आवाजाही कठिन हो गई है।
ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत द्वारा मना करने के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी है, जिससे मोहल्लेवासियों को रोजमर्रा की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को मौके का निरीक्षण कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
मातरोडीह के किसानों को नहीं मिला पावर ग्रिड का मुआवजा
ग्राम मातरोडीह के किसानों ने शिकायत की कि गांव में पावर ग्रिड कंपनी द्वारा टावर और बिजली तारों का विस्तार किया गया, जिससे उनकी खेती योग्य भूमि प्रभावित हुई है। लेकिन अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया।
किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इस पर कलेक्टर ने एसडीओ दुर्ग को मामले की जांच कर उचित मुआवजा दिलाने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
अन्य समस्याएं भी आईं सामने
जनदर्शन में अन्य आवेदनों में शामिल थीं:
- आवासीय पट्टा प्राप्त करने की मांग
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिलाने का अनुरोध
- भूमि सीमांकन और कब्जा हटाने की शिकायतें
- वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभ
कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक विभाग को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
निष्कर्ष:
जनदर्शन जैसे कार्यक्रम जनता को सीधे प्रशासन से जुड़ने और अपनी समस्याएं रखने का मंच प्रदान करते हैं। दुर्ग जिले में आज का जनदर्शन लोक प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का उदाहरण बना, जहां आम जन की समस्याएं सुनी गईं और समाधान की दिशा में ठोस पहल की गई।
