रायपुर, 27 जून 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। केवल 1100 रूट किमी रेल लाइन जो 161 वर्षों (1853 से 2014) में बनी थी, अब 2030 तक 2200 रूट किमी तक पहुंचने की ओर अग्रसर है।
₹6925 करोड़ का बजट और दो नई वंदे भारत ट्रेनें
वर्ष 2025-26 के रेल बजट में छत्तीसगढ़ को ₹6925 करोड़ की ऐतिहासिक स्वीकृति दी गई है। रायपुर-विशाखापट्टनम और रायपुर-नागपुर के बीच दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई हैं। वहीं, रायपुर मेट्रो ट्रेन परियोजना के लिए राज्य सरकार ने सर्वे का निर्णय लिया है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 32 स्टेशन होंगे वर्ल्ड क्लास
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। हाल ही में अंबिकापुर, उरकुरा, भिलाई, भानुप्रतापपुर और डोंगरगढ़ स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। बिलासपुर (₹435 करोड़), रायपुर (₹463 करोड़), दुर्ग (₹456 करोड़) सहित सभी स्टेशनों पर ₹1680 करोड़ की लागत से पुनर्विकास हो रहा है।
बस्तर और आदिवासी अंचलों में नई रेल कनेक्टिविटी
रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना (140 किमी) को केंद्र से ₹3513 करोड़ की स्वीकृति मिली है, जिससे बस्तर में व्यापार, पर्यटन और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। कोत्तागुड़ेम-किरंदुल (160 किमी) रेललाइन के 138 किमी हिस्से में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर को पहली बार रेल से जोड़ा जाएगा। यह परियोजनाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति लाने में सहायक होंगी।
वर्तमान में प्रगति पर प्रमुख रेल परियोजनाएं
- राजनांदगांव-नागपुर तीसरी लाइन: ₹3544.25 करोड़
- बिलासपुर-झारसुगुड़ा चौथी लाइन: ₹2135.34 करोड़
- खरसिया-धरमजयगढ़ नई रेललाइन: ₹3438.39 करोड़
- गौरेला-पेंड्रा रोड-गेवरा रोड: ₹4970.11 करोड़
- बोरिडांड-अंबिकापुर दोहरीकरण: ₹776 करोड़
- चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट लाइन: ₹622.34 करोड़
प्रस्तावित और अंतिम चरण में चल रहे सर्वे
- अंबिकापुर-बरवाडीह (200 किमी): ₹9718 करोड़
- धरमजयगढ़-लोहरदगा (301 किमी): ₹16,834 करोड़
- खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा (278 किमी): ₹7854 करोड़
छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन की बड़ी पहल
डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेल परियोजना के लिए ₹300 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इससे नागपुर-झारसुगुड़ा मालगाड़ी रूट पर दबाव कम होगा और खनिज आधारित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
