रायपुर, 19 जून 2025:
भारत सरकार की “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card)” योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आधार प्रमाणीकरण आधारित खाद्यान्न वितरण प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी राशन कार्डधारकों के परिवार के सदस्यों की ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य कर दी है।
राज्य में वर्तमान में 81.56 लाख राशन कार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें कुल 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवायसी कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अभी भी लगभग 38 लाख लोगों की ई-केवायसी प्रक्रिया लंबित है।
📌 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छूट
भारत सरकार ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ई-केवायसी से छूट प्रदान की है, लेकिन शेष सभी सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है। समय सीमा से पहले यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर राशन वितरण में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
🏪 उचित मूल्य दुकानों और मोबाइल एप्प से सुविधा
राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों (Fair Price Shops) पर ई-पॉस मशीनों के माध्यम से फेस ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा विकसित “मेरा ई-केवायसी” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से हितग्राही घर बैठे अपने स्मार्टफोन से भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
📱 ‘मेरा ई-केवायसी’ एप्प से करें खुद ई-केवायसी
खाद्य सचिव श्रीमती रीना कंगाले ने बताया कि ‘मेरा ई-केवायसी’ एप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद लाभार्थी को:
- राज्य का चयन करना होगा,
- आधार नंबर दर्ज करना होगा,
- आधार OTP के जरिए लॉगिन कर,
- फेस ई-केवायसी पूरी करनी होगी।
📅 अंतिम तिथि 30 जून, तुरंत कराएं ई-केवायसी
श्रीमती कंगाले ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे 30 जून 2025 की अंतिम तिथि से पहले अपने और अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का ई-केवायसी कार्य पूर्ण करवा लें, जिससे खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
🧾 निष्कर्ष
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना की सफलता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली न केवल पारदर्शिता लाएगी, बल्कि लाभार्थियों को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा भी सुनिश्चित करेगी।
