कैलिफोर्निया: टेक दिग्गज Google ने कैलिफोर्निया के स्थानीय समाचार संस्थानों के लिए बनाए गए फंड में अपनी पहली किस्त के रूप में $15 मिलियन के बजाय अब केवल $10 मिलियन देने का फैसला किया है। यह घोषणा राज्य के बजट घाटे के बीच आई है, जिसमें गवर्नर गैविन न्यूज़ॉम ने राज्य सरकार के हिस्से को $30 मिलियन से घटाकर $10 मिलियन करने की योजना बनाई है।
इस फंड को California Civic Media Fund नाम दिया गया है, जिसे कैलिफोर्निया राज्य पुस्तकालय द्वारा संचालित किया जाएगा। पुस्तकालय में एक बोर्ड भी गठित किया जाएगा जिसमें प्रकाशकों के प्रतिनिधि होंगे, जो फंड के वितरण और स्थानीय समाचार कवरेज के सुधार पर नजर रखेंगे।
फंड का उद्देश्य कैलिफोर्निया के समुदायों में समाचार कवरेज को बनाए रखना और सुधारना है। Google की राशि एक अलग गैर-लाभकारी संस्था के पास रखी जाएगी, जबकि सार्वजनिक राशि पुस्तकालय द्वारा निगरानी में रखी जाएगी।
एसेम्बली सदस्य बफी विक्स ने कहा, “स्थानीय पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए सरकार, परोपकार और टेक सेक्टर को मिलकर काम करना होगा।” विक्स ने बताया कि यह फंड “बीज निवेश” के समान है जो अन्य दाताओं को भी आकर्षित करेगा।
Google के पैरेंट कंपनी Alphabet के उपाध्यक्ष जफर ज़ैदी ने कहा कि कंपनी अपने पिछले साल के समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है।
मूल समझौते के अनुसार, राज्य और Google दोनों ने अगले चार वर्षों तक हर साल $10 मिलियन फंड में डालने का वादा किया था, कुल मिलाकर $125 मिलियन का फंड बनाया जाना था। लेकिन इस वर्ष अब तक घोषित राशि वादा की तुलना में आधे से भी कम है।
कैलिफोर्निया में समाचार उद्योग पर तकनीकी कंपनियों के प्रभाव को लेकर लंबे समय से आलोचना हो रही है। Google ने पिछले साल ऐसे दो विधेयकों को रोकने के लिए भारी लॉबिंग की थी, जो समाचार आउटलेट्स को उनकी सामग्री के उपयोग के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य करते। इसके बदले Google ने इस फंड को स्थापित करने का वादा किया था।
गवर्नर न्यूज़ॉम द्वारा राज्य के हिस्से में कटौती के बाद Google को भी फंड में अपनी राशि कम करने का अवसर मिला, क्योंकि कंपनी ने राज्य के योगदान के मिलान के रूप में ही धनराशि देने की शर्त रखी थी।
स्थानीय समाचार संस्थानों, पत्रकारों और अन्य समर्थकों ने इस सौदे को अपर्याप्त बताया है, क्योंकि एक प्रस्तावित बिल Google और अन्य प्लेटफॉर्म से लगभग $500 मिलियन प्रति वर्ष का शुल्क लगाने का प्रावधान था, जिसे स्थानीय पत्रकारों के लिए कर क्रेडिट के रूप में इस्तेमाल किया जाना था।
