दुर्ग, 15 मई 2025 – भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “भारतमाला परियोजना” के तहत बनने वाले 92 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे को लेकर दुर्ग जिले के ग्राम धनोरा सहित 7-8 गांवों में किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा दिए बिना जबरदस्ती उनकी जमीन पर काम शुरू किया जा रहा है।
शांतिपूर्ण विरोध के बीच उग्र हुआ आंदोलन
प्रदर्शनकारियों ने जमीन पर बैठकर शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराया, लेकिन प्रशासन की प्रतिक्रिया से मामला उग्र हो गया। प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा वर्ग के ग्रामीण शामिल थे। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनकी जमीन का मुआवजा गलत तरीके से हेक्टेयर में तय किया गया, जबकि अधिकांश किसानों की जमीन 500 वर्गमीटर से भी कम है।
किसानों की आपबीती
प्रदर्शनकारी बालमुकुंद तिवारी ने कहा, “अधिकारियों की मिलीभगत से मुआवजे में भारी गड़बड़ी हुई है। हमें बेहद कम राशि दी जा रही है। सरकार केवल बड़े किसानों को फायदा पहुंचा रही है।”
महिला प्रदर्शनकारी काजल देवांगन ने आरोप लगाया कि “सरकार हमें धमका रही है कि जमीन खाली कर दो, नहीं तो जबरदस्ती काम शुरू कर दिया जाएगा। मुआवजा वर्गमीटर में दिया जाए, हेक्टेयर में नहीं।”
प्रशासन की सफाई और गिरफ्तारी
तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने कहा कि मुआवजा प्रक्रिया कानून के तहत पूरी की गई है और जिन किसानों को आपत्ति है, वे कोर्ट में मामला लेकर गए हैं। उन्होंने कहा, “मुआवजा पहले ही वितरित किया जा चुका है, विरोध केवल राशि को लेकर है।”
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया।
इस घटना ने प्रशासन और किसानों के बीच विश्वास के संकट को उजागर कर दिया है और यह मांग अब तेज हो गई है कि मुआवजे की पुनः समीक्षा कर वास्तविक दरों पर भुगतान किया जाए।
