दुर्ग (छत्तीसगढ़) आनंद राजपूत। केंद्र व राज्य सरकार पर दिव्यांगों ने अपना हक छीनने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर आज दिव्यांगों द्वारा सुषमा महिला स्वसहायता समूह के बेनर तले कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन पश्चात कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर उनके हित में जारी विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ किए जाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों को दिए जाने वाले आरक्षण को बंद कर दिया गया है, इसे पुनः प्रारंभ किया जाए। साथ छत्तीसगढ़ सरकार से 5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा ज्ञापन में बताया गया है कि चुनाव से दिव्यांगों को प्रति माह 1500 रुपए पेंशन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसे अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है। उन्होंने पेंशन के लिए बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने की मांग भी की। दिव्यांग जनों को रेल यात्रा में 50 फीसदी किराए में छूट, ई-रिक्शा खरीदी पर 50 हजार रूपए की छूट और बिना गारंटर कम ब्याज पर रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाने की मांग भी संगठन ने की है। दिव्यांग जनों को महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार की तर्ज पर दुर्ग जिले गढ कलेवा संचालन किए जाने में प्राथमिकता प्रदान किए जाने की मांग ज्ञापन में कई गई। साथ ही दुर्ग जिले में आवासीय मार्गदर्शन व सहयोग केंद्र व दिव्यांग सदन की व्यवस्था प्रदान किए जाने की मांग उन्होंने की है।
