रायपुर (छत्तीसगढ़)। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद विजय बघेल द्वारा निर्वाचन नामांकन पत्र में गलत जानकारी दिए जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने सांसद बघेल द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई धान खरीदी के आंकड़ों के आधार पर यह आरोप लगाया है। साथ ही लोकसभा से सदस्यता समाप्त किए जाने की मांग की है।
कांग्रेस ने यहां आयोजित पत्रकार-वार्ता में आरोप लगाया है कि दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने निर्वाचन-नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है। प्रदेश कांग्रेस ने दस्तावेज जारी कर खुलासा किया कि बघेल पहले साढ़े 3 एकड़ कषि भूमि बताकर धान बेचते रहे। मगर पिछले दो साल से साढ़े 17 एकड़ कृषि भूमि से उपार्जित धान बेचते रहे, और राजीव गांधी न्याय योजना का फायदा भी उठाया है।
कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख शैलेष नितिन त्रिवेदी और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने बताया कि धान खरीद के आंकड़े निकालने से कई चौंकाने वाली जानकारी सामने रहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने कभी भी छत्तीसगढ़ का पक्ष केन्द्र सरकार के सामने नहीं रखा, अलबत्ता निर्वाचन नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में गलत जानकारी भरते रहे, जिसकी शिकायत दुर्ग लोकसभा के मतदाता अश्वनी साहू ने की है।
उन्होंने कहा कि सरकारी धान खरीदी योजना में धान बेचने से रोकने वाले भाजपा नेताओं की सूची तैयार करने से ही फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। अश्वनी साहू ने विजय बघेल को लेकर शिकायत की है। कांग्रेस नेताओं ने बघेल के नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र का ब्यौरा देते हुए बताया कि विजय बघेल जिला दुर्ग के ग्राम उरला (पाटन) के निवासी है, जो वर्तमान में भिलाई में निवासरत है। विधानसभा चुनाव 2008 में पाटन से भाजपा प्रत्याशी के रूप में भरे गये नाम निर्देशन पत्र में कृषि भूमि 1.35 हेक्टेयर ग्राम उरला पाटन तथा 0.708 हेक्टेयर ग्राम जंजगिरी धमधा में बताई गई थी।
उन्होंने बताया कि विजय बघेल ने विधानसभा चुनाव 2013 में पाटन से भाजपा प्रत्याशी के रूप में भरे गये नाम निर्देशन पत्र में कृषि भूमि 1.35 एकड़ और 0.708 एकड़ दर्शाई गयी है। लोकसभा चुनाव 2019 में लोकसभा क्षेत्र दुर्ग से भरे गए नाम निर्देशन पत्र में कृषि भूमि 1.35 एकड़ ग्राम उरला पाटन तथा 0.708 एकड़ ग्राम जंजगिरी धमधा में बताई गई है। विजय बघेल प्रति वर्ष शासन की धान खरीदी प्रक्रिया में धान बेचते आए है तथा पात्रतानुसार धान का समर्थन मूल्य, बोनस तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उठाया है।
उन्होंने बताया कि सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान के हिसाब से ही धान खरीदती है। सन 2018-19 में धान खरीदी 01 नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक की गई थी। 2017-18 में विजय बघेल ने 3.33 एकड़ भूमि का 49.6 क्विंटल धान बेचा था। जबकि 2018-19 में विजय बघेल ने 253.6 क्विंटल धान बेचा था। जिसका रकबा 6.86 हेक्टेयर (16.95 एकड़) था। यानी 2017-18 से 2018-19 के बीच जमीन 13.62 एकड़ बढ़ चुकी थी। इसका अर्थ है कि 31 जनवरी 2019 के पूर्व विजय बघेल के पास कुल 16.95 एकड़ भूमि थी।
उन्होंने बताया कि चुनाव लडऩे के समय उनके नाम पर इससे कहीं ज्यादा भूमि स्वयं के नाम पर तथा संयुक्त नाम से थी, उन्होंने अपनी काफी भूमि को नामांकन पत्र में नहीं दर्शाया था। विजय बघेल द्वारा उरला पाटन की भूमि विरासत में मिली होना तथा जंजगिरी धमधा की भूमि सन 2005 के पूर्व स्व अर्जित करना लेख किया गया था। इन्होंने हिंदू अविभाजित परिवार के नाम पर कोई भी कृषि भूमि नहीं होना बताया है।
