नदी किनारे जहां विद्युत लाइन नहीं हैं, उन स्थानों पर सोलर पम्प किसानों को दिए जायें: मुख्यमंत्री

रायपुर (छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों और क्रेडा के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने क्रेडा के अधिकारियों से कहा कि पहुंच विहीन और दुर्गम इलाकों में सोलर के जरिए विद्युत की व्यवस्था के साथ ही नदी किनारे जहां विद्युत लाइन नहीं हैं, उन स्थानों पर सोलर पम्प किसानों को दिए जायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पानी में हैवी मेटल या खारे पानी होने की शिकायत है वहां सतही जल (सरफेस वाटर) के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री ने गरियाबंद के सुपेबेड़ा में नदी के जल से और बेमेतरा, बालोद, धमधा, साजा और नवागढ़ में खारे पानी की शिकायत के कारण सरफेस वाटर का उपयोग कर जल आर्पूिर्त के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत कम्पनियों की विभिन्न योजनाओं और सीएसआर मद के कार्यों की समीक्षा की । मुख्यमंत्री ने निजी विद्युत संयंत्रों से वेरिएबल कास्ट पर मिलने वाली बिजली की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित मात्रा में विद्युत प्रदाय नहीं करने वाले संयंत्र को नोटिस जारी किया जाये।  बैठक में सोलर पेयजल योेजना, सौभाग्य योजना, सौर सुजला योजना, सोलर कोल्ड स्टोरेज, शासकीय भवनों का सौर उर्जीकरण, सोलर विद्युत संयंत्र आदि योजनाओं की समीक्षा की गयी।
सुजला योजना, 78 हजार से अधिक पंप स्थापित
बैठक में क्रेडा के अधिकारियों ने बताया कि सौर सुजला योजना के तहत अब तक 78 हजार 730 पम्प स्थापित किए गए है। इससे 2 लाख 46 हजार एकड़ में सिंचाई सुविधा मिल रही है। वर्ष 2020 -21 में 20 हजार सोलर पम्प स्थापित करने का लक्ष्य है। इससे लगभग 50 हजार एकड़ में सिंचाई हो सकेगी। सामुदायिक सिंचाई के 40 प्रोजेक्टों में 3450 एकड़ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। प्रदेश में 5998 गांवों तथा बसाहटों में 11459 सोलर पेयजल पम्पों के माध्यम से 3.25 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार 281 सोलर जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं।