बिलासपुर में जमीन अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में Bilaspur High Court ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने राजस्व मंडल द्वारा 25 अक्टूबर 2017 को पारित आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने मूल प्रकरण को दोबारा बहाल करते हुए राजस्व मंडल को सभी पक्षों को सुनने और छह महीने के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामले में विवाद जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन पुनर्विचार के दौरान राजस्व मंडल ने मालिकाना हक और विपरीत कब्जे जैसे मुद्दों पर भी निर्णय दे दिया था।
Bilaspur High Court: क्या है पूरा जमीन अतिक्रमण मामला?
यह मामला बिलासपुर जिले की कोटा तहसील के ग्राम गत्वा फाटक का है। यहां बैशाखिया बाई पर सर्वे नंबर 57 की कुल 2.109 हेक्टेयर जमीन में से 0.061 हेक्टेयर हिस्से पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया था।
इस संबंध में सरजू प्रसाद मिश्रा ने 28 जून 2014 को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। उनका आवेदन जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से संबंधित था।
तहसीलदार ने 5 अगस्त 2014 को आवेदन स्वीकार कर लिया था। इसके बाद बैशाखिया बाई ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन उन्हें अलग-अलग स्तरों पर राहत नहीं मिली।
अपील से लेकर राजस्व मंडल तक पहुंचा मामला
बैशाखिया बाई की अपील अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने 10 अगस्त 2015 को खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने आयुक्त के समक्ष अपील की, जिसे 30 जून 2016 को खारिज कर दिया गया।
इसके बाद बैशाखिया बाई ने राजस्व मंडल में पुनरीक्षण याचिका दायर की। राजस्व मंडल ने 27 मई 2017 को उनके पक्ष में आदेश पारित किया।
इस आदेश के खिलाफ सरजू प्रसाद मिश्रा ने पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत किया। बाद में उनके निधन के पश्चात उनकी पत्नी पियूषा मिश्रा और दो नाबालिग बेटों सुखदेव व सार्थक ने हाई कोर्ट का रुख किया।
Bilaspur High Court: अतिक्रमण विवाद में मालिकाना हक पर क्यों उठा सवाल?
हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज परांजपे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मूल विवाद केवल जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तक सीमित था।
उनके अनुसार, राजस्व मंडल ने पुनर्विचार आवेदन स्वीकार करने के बाद मालिकाना हक और विपरीत कब्जे जैसे अलग-अलग कानूनी मुद्दों पर भी निर्णय दे दिया। याचिकाकर्ताओं ने इसे राजस्व मंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्रवाई बताया।
इसके अलावा राजस्व मंडल ने कलेक्टर को स्वतः पुनरीक्षण की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश भी दिया था। इस निर्देश को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि जिस मूल मामले में अतिक्रमण हटाने का प्रश्न था, उसमें पुनर्विचार के दौरान अन्य कानूनी विवादों पर भी निष्कर्ष दे दिए गए थे।
छत्तीसगढ़ की ऐसी ही महत्वपूर्ण कानूनी और स्थानीय खबरों के लिए 4thNation का WhatsApp चैनल जॉइन करें।
Bilaspur High Court ने क्यों निरस्त किया राजस्व मंडल का आदेश?
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सीएम दुबे शिक्षा समिति प्रकरण में दिए गए पूर्व निर्णय का हवाला दिया। कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 47 नियम 1 के कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामले की सुनवाई की।
कोर्ट के अनुसार, जब पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो मूल प्रकरण दोबारा सुनवाई के लिए बहाल हो जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित प्राधिकारी को मूल पुनरीक्षण याचिका पर नए सिरे से सुनवाई कर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय देना चाहिए।
इस मामले में राजस्व मंडल को पुनर्विचार स्वीकार करने के बाद मूल प्रकरण पर नए सिरे से निर्णय लेना था। इसके बजाय मालिकाना हक और विपरीत कब्जे जैसे मुद्दों पर भी निर्णय दिया गया।
इसी आधार पर हाई कोर्ट ने राजस्व मंडल के 25 अक्टूबर 2017 के आदेश को निरस्त कर दिया।
छह महीने में नए सिरे से सुनवाई के निर्देश
Bilaspur High Court ने मामले को मूल स्थिति में बहाल करते हुए राजस्व मंडल को दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस बार सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाए और कानून के अनुसार मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए।
इसके लिए आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है।
जमीन विवाद में अब आगे क्या होगा?
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब राजस्व मंडल को मूल पुनरीक्षण याचिका पर नए सिरे से विचार करना होगा। सुनवाई के दौरान सभी पक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे।
हालांकि, हाई कोर्ट ने जमीन के अंतिम मालिकाना हक या अतिक्रमण के आरोप पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। अब इन मुद्दों पर संबंधित कार्यवाही में कानून के अनुसार निर्णय लिया जाना है।
इसलिए इस फैसले को जमीन के मालिकाना हक का अंतिम निर्धारण मानना सही नहीं होगा।
बिलासपुर के गत्वा फाटक जमीन विवाद में Bilaspur High Court का फैसला राजस्व न्यायिक प्रक्रिया के अधिकार क्षेत्र और पुनर्विचार की कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने राजस्व मंडल का 2017 का आदेश निरस्त कर छह महीने के भीतर दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया है। अब मामले का अंतिम परिणाम राजस्व मंडल की नई सुनवाई और उसके बाद आने वाले आदेश पर निर्भर करेगा।
