रायपुर, 19 नवंबर 2026। Coal Mine Closure यानी कोयला खदान बंद होने का असर सिर्फ खदानों में काम करने वाले मजदूरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे आसपास के गांवों, छोटे कारोबारियों, किसानों, ट्रांसपोर्टरों और स्थानीय परिवारों की आजीविका भी प्रभावित होती है। छत्तीसगढ़ में किए गए एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि खदान बंद होने के बाद संबंधित चर्चा समूहों में शामिल 97.4 प्रतिशत लोगों ने अपनी आजीविका, आय या रोजमर्रा की जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव की बात कही है।
इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (iFOREST) की यह रिपोर्ट गुरुवार को रायपुर में जारी की गई। रिपोर्ट का शीर्षक ‘Redeveloping Coal Mine Land: A Community-Centric Framework for Mine Repurposing’ है। इसमें बताया गया है कि खदान बंद होने के बाद खाली पड़ी जमीन और बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के रोजगार और आर्थिक विकास के लिए किया जाना चाहिए।
Coal Mine Closure से 97.4% लोगों की आजीविका प्रभावित
iFOREST की रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित फोकस ग्रुप चर्चाओं में शामिल 228 प्रतिभागियों में से 222 लोगों ने बताया कि खदान बंद होने के बाद उनकी आजीविका, आय या दैनिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। यह संख्या कुल प्रतिभागियों का लगभग 97.4 प्रतिशत है।
यह आंकड़ा बताता है कि कोयला खदानों पर निर्भर अर्थव्यवस्था का दायरा काफी बड़ा है। खदानों में उत्पादन बंद होने से केवल प्रत्यक्ष रोजगार ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े दूसरे व्यवसायों पर भी असर पड़ता है।
अध्ययन में पाया गया कि खदान बंद होने के बाद कई परिवारों के सामने वैकल्पिक रोजगार और आय के साधन तलाशने की चुनौती खड़ी हो जाती है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा और सूरजपुर में हुआ अध्ययन
इस अध्ययन के लिए कुल 36 फोकस ग्रुप चर्चाएं आयोजित की गईं, जिनमें 254 लोगों ने हिस्सा लिया। यह अध्ययन तीन प्रमुख खनन क्षेत्रों में किया गया।
इनमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का मानिकपुर, सूरजपुर जिले का महान और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का घुगुस शामिल है।
अध्ययन में स्थानीय निवासियों के अनुभवों, रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों और बंद खदानों की जमीन के भविष्य में इस्तेमाल को लेकर उनकी प्राथमिकताओं को समझने का प्रयास किया गया।
Coal Mine Closure का असर मजदूरों से आगे छोटे कारोबारियों तक
रिपोर्ट में बताया गया है कि खदान बंद होने का आर्थिक प्रभाव केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, किसान, व्यापारी और परिवहन संचालक भी इससे प्रभावित होते हैं।
खनन गतिविधियां बंद होने पर आसपास के बाजारों में ग्राहकों की संख्या घटती है। ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबार को काम मिलना कम हो जाता है और खदानों पर निर्भर परिवारों की आमदनी प्रभावित होती है।
इसी वजह से स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बंद खदानों की जमीन और वहां मौजूद बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाए।
खदानों की जमीन के इस्तेमाल को लेकर ग्रामीणों की अलग-अलग प्राथमिकताएं
अध्ययन में सामने आया कि अलग-अलग खनन क्षेत्रों के लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हैं।
सूरजपुर जिले के महान क्षेत्र में लोगों ने शिक्षा और कौशल विकास केंद्रों को प्रमुख प्राथमिकता दी। इसके बाद कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों तथा औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास को महत्व दिया गया।
वहीं, कोरबा जिले के मानिकपुर क्षेत्र में लोगों की पहली पसंद कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां रहीं। इसके बाद रोजगार पैदा करने वाले अन्य उपयोगों को प्राथमिकता दी गई।
इससे स्पष्ट होता है कि बंद खदानों की जमीन के पुनर्विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। हर क्षेत्र के लिए एक जैसी योजना लागू करना प्रभावी नहीं हो सकता।
Coal Mine Closure की योजना में ग्रामीणों की भागीदारी पर सवाल
रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि खदान बंद होने और उसके बाद जमीन के इस्तेमाल को लेकर स्थानीय समुदायों से पर्याप्त चर्चा नहीं की गई।
अध्ययन में शामिल लोगों ने बताया कि वे ग्रामसभा, पंचायत और वार्ड की बैठकों में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन इन मंचों पर खदान बंद होने या भविष्य में उसकी जमीन के इस्तेमाल का मुद्दा चर्चा में नहीं आया।
निर्णय प्रक्रिया से संबंधित चर्चाओं में शामिल प्रतिभागियों के समूहों में 95.6 प्रतिशत ने खदान की जमीन के भविष्य के इस्तेमाल से जुड़े फैसलों में समुदाय की वास्तविक भागीदारी की जरूरत जताई।
इसका मतलब है कि स्थानीय लोग केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं बनना चाहते, बल्कि वे यह भी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के भविष्य से जुड़े फैसलों में उनकी राय को महत्व मिले।
महिलाओं, आदिवासी समुदायों और युवाओं को मिले प्राथमिकता
iFOREST की रिपोर्ट में विशेष रूप से महिलाओं, आदिवासी समुदायों और युवाओं की भागीदारी को लेकर चिंता जताई गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, खदानों की जमीन के पुनर्विकास की योजना बनाते समय इन समूहों की जरूरतों और विचारों को शामिल करना जरूरी है। स्थानीय युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण में प्राथमिकता देने से उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं।
महिलाओं और आदिवासी समुदायों की प्रभावी भागीदारी से पुनर्विकास योजनाओं को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।
iFOREST की रिपोर्ट में सरकार को दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव
रिपोर्ट में खदानों के पुनर्विकास के लिए समुदाय-केंद्रित व्यवस्था बनाने की सिफारिश की गई है। इसके तहत कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं:
- ग्रामसभा को प्राथमिक मंच बनाया जाए: खदान बंद होने और जमीन के भविष्य के उपयोग पर स्थानीय ग्रामसभाओं में चर्चा हो।
- माइन-लेवल कमेटी का गठन हो: इन समितियों में स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
- रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता: पुनर्विकास परियोजनाओं से पैदा होने वाले रोजगार और कौशल प्रशिक्षण का लाभ पहले स्थानीय निवासियों तक पहुंचे।
- महिलाओं और युवाओं की भागीदारी: योजना बनाने और फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाओं, आदिवासी समुदायों और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले।
रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खदान बंद होने के बाद स्थानीय समुदायों को केवल आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े, बल्कि उन्हें नए विकास और रोजगार के अवसर भी मिलें।
Coal Mine Closure के बाद स्थानीय लोगों का भविष्य भी जरूरी
छत्तीसगढ़ के कोरबा और सूरजपुर में सामने आए निष्कर्ष बताते हैं कि Coal Mine Closure का प्रभाव खदानों से जुड़े पूरे स्थानीय आर्थिक तंत्र पर पड़ता है। 97.4 प्रतिशत प्रतिभागियों द्वारा आजीविका, आय और दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव बताना गंभीर चिंता का विषय है।
अब जरूरत है कि बंद खदानों की जमीन का उपयोग कृषि, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए किया जाए। साथ ही ग्रामसभा और स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी मिले। तभी खदान बंद होने के बाद भी प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार किए जा सकेंगे।
