दुर्ग, 15 नवंबर 2026। Chaitanya Baghel ED Action के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रियल एस्टेट परियोजना विट्ठल ग्रीन्स पर कब्जे की प्रक्रिया पूरी कर ली है। दुर्ग जिले के जंजगिरी गांव में स्थित इस परियोजना का मूल्य 26.43 करोड़ रुपये आंका गया है। शनिवार को ED के रायपुर जोनल कार्यालय की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिसर में आधिकारिक बोर्ड लगाया और कब्जे से संबंधित आदेश की प्रति चस्पा की।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि कथित शराब घोटाले से अर्जित अवैध रकम का इस्तेमाल इस रियल एस्टेट परियोजना के विकास में किया गया था।
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Chaitanya Baghel ED Action: विट्ठल ग्रीन्स पर बड़ी कार्रवाई
ED की टीम शनिवार को दुर्ग जिले के जंजगिरी स्थित विट्ठल ग्रीन्स परियोजना पहुंची। यहां अधिकारियों ने संपत्ति पर कब्जे की प्रक्रिया पूरी करते हुए आधिकारिक सूचना बोर्ड लगाया और संबंधित आदेश की प्रति चस्पा की।
यह परियोजना चैतन्य बघेल की स्वामित्व वाली फर्म बघेल डेवलपर्स के माध्यम से विकसित की गई थी। इसमें आवासीय भूखंडों के साथ विकास संबंधी सुविधाएं भी शामिल हैं।
उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, परियोजना में कुल 385 प्लॉट थे। इनमें से लगभग 30 प्लॉट पहले ही बिक चुके हैं, जबकि शेष 355 प्लॉट ED की कार्रवाई के दायरे में आए हैं।
Chaitanya Baghel ED Action में 26.43 करोड़ का मूल्यांकन
जांच एजेंसी ने विट्ठल ग्रीन्स परियोजना का कुल मूल्य 26.43 करोड़ रुपये आंका है। इसमें जमीन और विकास कार्यों की लागत शामिल है।
ED के मूल्यांकन के अनुसार:
- जमीन की कीमत: 9.49 करोड़ रुपये
- विकास कार्यों की लागत: 16.95 करोड़ रुपये
- परियोजना का कुल घोषित मूल्य: 26.43 करोड़ रुपये
जमीन और विकास लागत के अलग-अलग आंकड़ों का जोड़ 26.44 करोड़ रुपये होता है। प्रकाशित कुल मूल्य में एक लाख रुपये का अंतर राउंडिंग या मूल्यांकन संबंधी अंतर हो सकता है।
इस कार्रवाई के बाद परियोजना के शेष भूखंडों पर ED का कब्जा हो गया है। हालांकि, पहले बिक चुके लगभग 30 प्लॉट इस कार्रवाई से अलग बताए गए हैं।
शराब घोटाले की रकम निवेश करने का ED का आरोप
Chaitanya Baghel ED Action के पीछे छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच प्रमुख वजह है।
ED का आरोप है कि शराब सिंडिकेट के माध्यम से कथित तौर पर अवैध कमीशन और अन्य तरीकों से धन अर्जित किया गया था। इस रकम को अलग-अलग संपत्तियों और रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया गया।
जांच एजेंसी का दावा है कि कथित घोटाले से प्राप्त लगभग 18.90 करोड़ रुपये विट्ठल ग्रीन्स परियोजना में लगाए गए थे। इसी आधार पर एजेंसी ने इस संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्ति मानते हुए कार्रवाई की है।
यह आरोप जांच एजेंसी के दावे हैं। इनकी अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होगी।
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पहले 61.20 करोड़ की संपत्तियां हो चुकी हैं कुर्क
चैतन्य बघेल से जुड़े मामले में ED इससे पहले भी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। नवंबर 2025 में जांच एजेंसी ने उनकी लगभग 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।
इसमें करीब 59.96 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 1.24 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस तथा फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल थे।
इसके बाद मार्च 2026 में PMLA के निर्णायक प्राधिकरण ने अस्थायी कुर्की के आदेश की पुष्टि कर दी थी। अब विट्ठल ग्रीन्स परियोजना पर कब्जे की प्रक्रिया पूरी की गई है।
जुलाई 2025 में गिरफ्तार हुए थे चैतन्य बघेल
कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में ED ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले भिलाई स्थित उनके आवास पर जांच एजेंसी ने तलाशी अभियान चलाया था।
इसके बाद सितंबर 2025 में ED ने उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच कथित शराब सिंडिकेट के जरिए सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग कर अवैध कमाई की गई।
इस मामले में कई राजनीतिक, प्रशासनिक और कारोबारी व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच हुई है।
PMLA के तहत संपत्ति पर कब्जे का क्या मतलब है?
PMLA के तहत किसी संपत्ति को कुर्क करने और उस पर कब्जा लेने की कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है। निर्णायक प्राधिकरण द्वारा कुर्की की पुष्टि के बाद ED संबंधित संपत्ति का कब्जा ले सकती है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि संपत्ति उसी समय स्थायी रूप से केंद्र सरकार की मिल्कियत बन जाती है। कानून के तहत अंतिम जब्ती का निर्णय मुकदमे और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है।
इसलिए विट्ठल ग्रीन्स पर ED का कब्जा लेना और संपत्ति का अंतिम सरकारी स्वामित्व में हस्तांतरण होना दो अलग-अलग कानूनी चरण हैं।
भूपेश बघेल ने लगाए राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप
दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने और अपने परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताते रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।
इस मामले में ED की जांच और संपत्ति पर कार्रवाई के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी जारी हैं। हालांकि, कथित शराब घोटाले में लगाए गए आरोपों का अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया से ही होगा।
Chaitanya Baghel ED Action के तहत दुर्ग की 26.43 करोड़ रुपये मूल्य की विट्ठल ग्रीन्स परियोजना पर कब्जा लेना कथित शराब घोटाले की जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। पहले 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की और अब 355 भूखंडों पर कार्रवाई से मामला एक नए चरण में पहुंच गया है। आने वाले समय में इस मामले की न्यायिक कार्यवाही और ED की आगे की जांच पर सभी की नजर रहेगी।
