नवागढ़, 15 नवंबर 2026। Krishak Unnati Yojana के तहत छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब किसान यदि कम उत्पादन के कारण निर्धारित मात्रा से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें पात्रता और सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि मिलेगी।
इस फैसले से उन किसानों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल कम वर्षा, सिंचाई की कमी या अन्य प्राकृतिक कारणों से प्रभावित हुई है। सरकार की इस व्यवस्था के तहत एक एकड़ में धान की खेती करने और केवल 15 क्विंटल धान बेचने वाले पात्र किसान को भी 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिल सकती है।
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Krishak Unnati Yojana में 21 क्विंटल की बाध्यता खत्म
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था के तहत किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की सीमा निर्धारित है। पहले इस मात्रा को आदान सहायता की गणना से जोड़कर देखा जाता था। अब नए प्रावधान में किसानों को 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा।
यदि किसी किसान की फसल कम हुई है और वह एक एकड़ में केवल 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तब भी सत्यापित धान के रकबे के आधार पर उसे निर्धारित पूरी आदान सहायता राशि दी जाएगी।
इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को उनकी वास्तविक उत्पादन परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक सुरक्षा देना है। इससे कम उपज होने पर भी किसानों की सहायता राशि में कटौती नहीं होगी।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेंगे 13,839 रुपये
इस योजना को उदाहरण से समझें तो एक किसान के पास एक एकड़ सत्यापित धान का रकबा है। यदि वह केवल 15 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बेचता है, तो उसे बेचे गए धान का भुगतान अलग से मिलेगा।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस हिसाब से 15 क्विंटल धान बेचने पर किसान को 36,615 रुपये मिलेंगे।
इसके अलावा, Krishak Unnati Yojana के तहत उसे 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। इस तरह दोनों राशियों को मिलाकर कुल 50,454 रुपये होंगे।
यह उदाहरण एक एकड़ के पात्र और सत्यापित धान रकबे वाले किसान के लिए है। वास्तविक भुगतान किसान की पात्रता और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार होगा।
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Krishak Unnati Yojana के तहत कैसे तय हुई सहायता राशि?
सरकार ने आदान सहायता राशि निर्धारित करने के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित आधार दर के बीच अंतर को आधार बनाया है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं निर्धारित आधार दर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल है।
दोनों के बीच 659 रुपये का अंतर आता है। इसी अंतर को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान्य मात्रा से गुणा करने पर 13,839 रुपये की राशि निर्धारित होती है।
गणना इस प्रकार है:
- निर्धारित आधार दर: 3,100 रुपये प्रति क्विंटल
- कॉमन ग्रेड धान का MSP: 2,441 रुपये प्रति क्विंटल
- दोनों के बीच अंतर: 659 रुपये
- अधिकतम मान्य मात्रा: 21 क्विंटल प्रति एकड़
- कुल आदान सहायता: 13,839 रुपये प्रति एकड़
इस प्रकार सहायता राशि की गणना 21 क्विंटल के आधार पर होगी, लेकिन किसान को इतनी मात्रा में धान बेचना जरूरी नहीं है।
कम उत्पादन वाले किसानों को मिलेगा फायदा
भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ठाकुर युवराज सिंह ने इस फैसले को किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि कई बार कम वर्षा, सिंचाई की कमी और अन्य कारणों से किसानों को अपेक्षा से कम उत्पादन मिलता है।
ऐसी स्थिति में यदि सहायता राशि को बेचे गए धान की मात्रा से जोड़ दिया जाए तो कम उत्पादन वाले किसानों को नुकसान हो सकता है। नए प्रावधान से ऐसे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यवस्था से बिचौलियों की अनावश्यक गतिविधियों पर अंकुश लगने की उम्मीद है। ठाकुर युवराज सिंह ने किसानों की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
Krishak Unnati Yojana का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें
योजना का लाभ सभी किसानों को स्वतः नहीं मिलेगा। इसके लिए निर्धारित पात्रता और पंजीयन संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है।
प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
- किसान का एग्रीस्टैक (Agristack) में पंजीयन अनिवार्य है।
- खाद्य विभाग के पोर्टल पर धान विक्रय के लिए पंजीयन होना चाहिए।
- पात्र किसान का धान मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समिति या लैम्प्स में उपार्जित होना चाहिए।
- धान के बोए गए रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) से सत्यापन जरूरी है।
- जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकता है।
- सहायता राशि का भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा।
धान बीज उत्पादक किसानों के लिए भी निर्धारित पंजीयन और बीज निगम द्वारा धान बीज उपार्जन की शर्तें लागू होंगी। ग्रीष्मकालीन धान की फसल इस योजना के दायरे में शामिल नहीं है।
किसानों के लिए सरकार के फैसले का क्या महत्व?
छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी का बड़ा हिस्सा मौसम और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऐसे में कम उत्पादन होने पर भी निर्धारित सहायता राशि मिलना किसानों के लिए राहतकारी हो सकता है।
विशेष रूप से छोटे किसानों को इससे फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि कम पैदावार के कारण उनकी आदान सहायता राशि में कटौती नहीं होगी। हालांकि योजना का लाभ पाने के लिए सही पंजीयन और बोए गए रकबे का सत्यापन जरूरी रहेगा।
Krishak Unnati Yojana में 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता समाप्त करना छत्तीसगढ़ के पात्र धान उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण राहत है। अब एक एकड़ में कम धान बेचने पर भी सत्यापित रकबे के अनुसार 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिल सकेगी। इससे कम उत्पादन की स्थिति में किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और खेती की लागत का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।
