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Tribal Development in Chhattisgarh: बदलाव की नई उम्मीदें

रायपुर, 15 नवंबर 2026। Tribal Development in Chhattisgarh को नई दिशा देने के लिए राज्य में सुरक्षा, विश्वास और विकास को प्रमुख आधार बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय समाज के अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और बेहतर भविष्य से जुड़े प्रयासों पर जोर दिया गया है। सरकार की विकास दृष्टि के अनुसार, जनजातीय समाज को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा का सहभागी बनाना जरूरी है।

छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक फैली जनजातीय विरासत प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विरासत का संरक्षण तभी सार्थक होगा, जब जनजातीय परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और रोजगार के समान अवसर मिलें।

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Tribal Development in Chhattisgarh: सुरक्षा और शांति पहली प्राथमिकता

भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष जनजातीय अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान का प्रतीक है। 15 नवंबर को मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस इसी विरासत को याद करने के साथ जनजातीय समाज के सम्मानजनक भविष्य का संकल्प लेने का अवसर है। वर्ष 2021 से इस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर और अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों ने लंबे समय तक माओवादी हिंसा का सामना किया है। इसका असर आम ग्रामीणों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं पर पड़ा। कई गांव सड़क और संचार व्यवस्था से भी दूर रहे।

सरकार की ओर से 31 मार्च 2026 को देश में सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार ने इस तारीख को नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। अब प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने, प्रशासन की पहुंच बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने पर जोर है।

Tribal Development in Chhattisgarh में PM-JANMAN की भूमिका

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTG परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) संचालित किया जा रहा है। इसमें आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका जैसी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है।

केंद्र सरकार के जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में PM-JANMAN के दायरे में 1,463 गांव, 2,198 बसाहटें और लगभग 2,34,986 जनजातीय आबादी शामिल है। ये आंकड़े विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों से संबंधित हैं।

इस अभियान के तहत राज्य में 33,847 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 22,907 आवास पूरे हो चुके थे। ग्रामीण सड़कों के लिए 2,901.95 किलोमीटर की स्वीकृति के मुकाबले 1,796 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा हुआ था। पेयजल के लिए 1,422 गांवों में काम स्वीकृत था और 500 गांवों को संतृप्त किया जा चुका था। इसके अलावा 191 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र संचालित थे।

आवास और सड़क संपर्क से दूरस्थ गांवों को लाभ

जनजातीय क्षेत्रों में पक्का आवास, सड़क और पुल जैसी सुविधाएं जीवन की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना और PM-JANMAN के अंतर्गत राज्य में कुल 25.28 लाख स्वीकृत आवासों में जनजातीय वर्ग की हिस्सेदारी 9.86 लाख यानी 39.01 प्रतिशत है।

इसी तरह, राज्य में पूर्ण 21.31 लाख आवासों में जनजातीय वर्ग के 7.89 लाख आवास शामिल बताए गए हैं। PM-JANMAN ग्रामीण संपर्क योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 259 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। योजना के दूसरे बैच में 100 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य दुर्गम गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ना और लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बाजार तक पहुंच आसान बनाना है।

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ग्रामसभा और स्थानीय आजीविका को मजबूत करने पर जोर

जनजातीय समाज की पारंपरिक सामुदायिक व्यवस्था में ग्रामसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम, 2022 ग्रामसभा की भागीदारी और स्थानीय निर्णय प्रक्रिया को मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

गांवों में सड़क, पेयजल, आवास और रोजगार जैसी प्राथमिकताओं का निर्धारण स्थानीय जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। ग्रामसभा और पंचायतों की भागीदारी से विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

स्थानीय आजीविका के लिए महुआ, इमली, चार, तेंदूपत्ता और कोदो-कुटकी जैसी उपज महत्वपूर्ण हैं। इनका उचित मूल्य, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच बेहतर होने से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

महिला सशक्तीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के माध्यम से महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़कर बचत, कृषि, पशुपालन और छोटे उद्यमों में भागीदारी कर रही हैं। इसके साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र की ‘सोलर दीदी’ पहल के तहत 19 सामुदायिक संगठनों को सोलर विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है। विभिन्न जिलों में 756 महिलाओं को प्रशिक्षण और सहयोग के लिए चिह्नित किया गया है।

जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और युवाओं को कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी विकास की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिक शिक्षा से जोड़ना जरूरी है।

जनजातीय गौरव से आत्मनिर्भरता तक का लक्ष्य

जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि उनके स्वाभिमान, अधिकार और न्याय के संदेश को व्यवहार में उतारना है। Tribal Development in Chhattisgarh की सफलता केवल स्वीकृत योजनाओं या निर्माण कार्यों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि कितने परिवारों तक सुविधाएं पहुंचीं और कितने युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला।

बस्तर से सरगुजा तक जनजातीय समाज को भयमुक्त वातावरण, सुरक्षित सांस्कृतिक पहचान, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। सुरक्षा से शांति, विश्वास से सहभागिता और विकास से आत्मनिर्भरता का रास्ता ही छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के सम्मानजनक भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है।

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