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Durg Cash Seizure: 4 करोड़ के मालिकाना हक पर 20 को सुनवाई

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में Durg Cash Seizure का मामला एक बार फिर चर्चा में है। खुर्सीपार थाना पुलिस द्वारा पिकअप वाहन से जब्त किए गए 4 करोड़ रुपये की नकदी के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में चल रही सुनवाई अब 20 नवंबर 2026 को होगी। गुजरात के गांधीनगर निवासी कमलेश आर शाह ने जब्त रकम को अपना बताते हुए सुपुर्दनामा पर वापस लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस मामले में पहले 12 नवंबर को सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन अब अगली तारीख 20 नवंबर तय की गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिकअप वाहन से बरामद करोड़ों रुपये वास्तव में किसके हैं और अदालत इस संबंध में क्या निर्णय लेती है।

Durg Cash Seizure: खुर्सीपार पुलिस ने कैसे जब्त किए 4 करोड़?

यह मामला 25 अक्टूबर 2026 की रात करीब 9 बजे का है। खुर्सीपार थाना पुलिस ने रायपुर-दुर्ग मुख्य मार्ग पर पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 QU 5996 को रोककर तलाशी ली थी।

तलाशी के दौरान पुलिस को वाहन से 4 करोड़ रुपये नकद मिले। उस समय वाहन में भावेश भाई डाभी और विष्णुदेव दुबे मौजूद थे। पुलिस ने दोनों से बरामद रकम के संबंध में पूछताछ की।

पुलिस के मुताबिक, दोनों व्यक्ति नकदी के संबंध में संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 106 के अंतर्गत रकम जब्त की और जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया।

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कमलेश आर शाह ने 4 करोड़ रुपये पर जताया मालिकाना हक

नकदी जब्त होने के बाद गुजरात के गांधीनगर निवासी कमलेश आर शाह ने रकम पर अपना दावा पेश किया। उन्होंने 30 अक्टूबर 2026 को दुर्ग न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था।

आवेदक ने अपने दावे के समर्थन में महाराष्ट्र के अकोला न्यायालय का उत्तराधिकार संबंधी आदेश और अपनी दिवंगत पत्नी नीना शाह की फर्म मेसर्स मेक टेक से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे।

कमलेश आर शाह का दावा है कि पिकअप वाहन से बरामद 4 करोड़ रुपये उनके वैध कारोबार से संबंधित हैं। उन्होंने इन दस्तावेजों के आधार पर रकम को सुपुर्दनामा पर वापस देने की मांग की थी।

हालांकि, केवल दस्तावेज पेश करने से रकम पर मालिकाना हक अंतिम रूप से साबित नहीं होता। इस संबंध में न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

JMFC अदालत ने पहले खारिज किया था आवेदन

कमलेश आर शाह का आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) अंजली सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के बाद अदालत ने उनका आवेदन खारिज कर दिया था।

पुलिस की जांच रिपोर्ट में वाहन में मौजूद दोनों व्यक्तियों के शुरुआती बयानों का भी उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बरामद रकम को जेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और जय श्री गोडन मार्केट के कारोबार से संबंधित बताया था।

पुलिस का कहना था कि आवेदक यह भी साबित नहीं कर सके कि वाहन में मौजूद दोनों व्यक्ति उनके कर्मचारी हैं। इसी आधार पर रकम पर उनके दावे को लेकर सवाल उठाए गए थे।

Durg Cash Seizure: अब 20 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

JMFC अदालत से आवेदन खारिज होने के बाद कमलेश आर शाह ने रकम सुपुर्दनामा पर प्राप्त करने के लिए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की अदालत में नया आवेदन प्रस्तुत किया।

इस आवेदन पर पहले 5 नवंबर 2026 को सुनवाई होनी थी। हालांकि, न्यायालय ने तारीख आगे बढ़ाकर 12 नवंबर निर्धारित की थी।

अब इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर 2026 तक टाल दी गई है। इस सुनवाई में जब्त नकदी को आवेदक के सुपुर्द करने की मांग पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया होगी।

आखिर किसके हैं पिकअप से मिले 4 करोड़ रुपये?

इस पूरे मामले में कई महत्वपूर्ण सवाल अभी भी जांच और न्यायिक परीक्षण के दायरे में हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि बरामद रकम का वास्तविक स्रोत क्या है और इसका संबंध किन कारोबारी गतिविधियों से है।

इसके अलावा वाहन में मौजूद दोनों व्यक्तियों की भूमिका, आवेदक के साथ उनका संबंध और प्रस्तुत किए गए कारोबारी दस्तावेजों की प्रामाणिकता भी महत्वपूर्ण है।

आयकर विभाग को सौंपी गई रकम और पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का रास्ता तय होगा। फिलहाल अदालत का अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।

Durg Cash Seizure मामले में 20 नवंबर अहम

दुर्ग के खुर्सीपार क्षेत्र में पिकअप वाहन से बरामद 4 करोड़ रुपये का मामला अब न्यायालय में महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। कमलेश आर शाह इस रकम को अपने वैध कारोबार का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि पुलिस की जांच रिपोर्ट में उनके दावे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। Durg Cash Seizure मामले में अब 20 नवंबर 2026 की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही रकम के सुपुर्दनामे को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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