छत्तीसगढ़ में चुनावी कानूनों में संशोधन की तैयारी, कई अधिनियमों की समीक्षा

रायपुर, 12 नवंबर 2026। Chhattisgarh Election Law में संभावित बदलावों को लेकर राज्य सरकार ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े कानूनों और निर्वाचन अपराधों के प्रावधानों की समीक्षा की गई।

इस बैठक में केवल एक अधिनियम पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कई केंद्रीय और राज्य कानूनों के प्रावधानों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को अगले 10 वर्षों की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार पदों के सृजन और विभागीय पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए।

Chhattisgarh Election Law: किन कानूनों की हुई समीक्षा?

बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा के साथ निर्वाचन अपराधों से जुड़े अन्य कानूनों की भी समीक्षा की गई। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित अधिनियम शामिल रहे:

• छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम
• छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम
• छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम
• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
• भारतीय न्याय संहिता (BNS)
• छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम
• छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम
• छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम

इन कानूनों के तहत निर्वाचन से संबंधित अपराधों और उनके प्रावधानों पर विचार किया गया। बैठक का उद्देश्य प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में अलग-अलग अधिनियमों के प्रावधानों की समीक्षा करना था।

येभी पढ़ें: NIT रायपुर में ₹88.76 करोड़ का इनोवेशन सेंटर, युवाओं को मिलेगा बड़ा अवसर

हालांकि, बैठक के बाद उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन धाराओं में बदलाव प्रस्तावित हैं या दंड और कानूनी प्रक्रिया में किस तरह के संशोधन किए जाएंगे। इसलिए अभी किसी विशेष नियम में बदलाव को अंतिम निर्णय मानना सही नहीं होगा।

Chhattisgarh Election Law में बदलाव का स्थानीय चुनावों से संबंध

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम का संबंध नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के चुनावों से जुड़े अपराधों से है। ऐसे कानूनों में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान होने वाली गतिविधियों और उल्लंघनों से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं।

छत्तीसगढ़ में नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत चुनावों के संचालन में अलग-अलग राज्य कानूनों की भूमिका होती है। इसी वजह से बैठक में नगरपालिक निगम, नगर पालिका और पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों को भी समीक्षा में शामिल किया गया।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता जैसे कानूनों का उल्लेख भी बैठक में हुआ। इससे स्पष्ट है कि चर्चा का दायरा निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों तक फैला हुआ था।

4thNation WhatsApp चैनल से जुड़ें और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरें पाएं

अगले 10 वर्षों के लिए प्रशासनिक ढांचे की तैयारी

बैठक के दौरान मुख्य सचिव विकासशील ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को राज्य के प्रशासनिक ढांचे को लेकर अलग से निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए।

इस निर्देश का उद्देश्य भविष्य में विभागों की कार्य संबंधी जरूरतों का आकलन कर प्रशासनिक व्यवस्था को उसके अनुरूप तैयार करना है। इसके लिए अलग-अलग विभागों में आवश्यक पदों और कार्यभार का अध्ययन महत्वपूर्ण होगा।

यह निर्देश चुनावी कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों से अलग प्रशासनिक विषय से संबंधित है। बैठक में दोनों विषयों पर चर्चा और दिशा-निर्देश दिए गए।

मंत्रालय कर्मचारियों को बेहतर यातायात सुविधा देने के निर्देश

मुख्य सचिव ने मंत्रालय महानदी भवन में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मंत्रालय आने-जाने वाले कर्मचारियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए इस विषय पर जरूरी पहल करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यातायात सुविधा के लिए किसी विशेष योजना, बस सेवा या समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर और लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार उपस्थित रहे।

इसके अलावा वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

संशोधन प्रस्तावों पर आगे क्या होगा?

Chhattisgarh Election Law से जुड़े प्रस्तावित संशोधनों पर हुई बैठक को कानूनों की समीक्षा और आगे की प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन बैठक में चर्चा होना और कानून में संशोधन लागू होना दो अलग-अलग चरण हैं।

अभी उपलब्ध जानकारी में संशोधन का विस्तृत मसौदा, प्रस्तावित धाराएं, मंजूरी की प्रक्रिया या लागू होने की तारीख सामने नहीं आई है। इन विषयों पर आगे सरकार की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

Chhattisgarh Election Law में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर हुई बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े कई कानूनों की समीक्षा की गई। साथ ही अगले 10 वर्षों की प्रशासनिक जरूरतों और मंत्रालय कर्मचारियों की यातायात सुविधा पर भी निर्देश दिए गए। अब संशोधन के वास्तविक स्वरूप और आगे की सरकारी प्रक्रिया पर सबकी नजर रहेगी।