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Indian Visa Rules: विदेशी नागरिकों को बड़ी राहत, वीजा आवेदन के 70% फील्ड कम

भारत ने Indian Visa Rules में किया बड़ा बदलाव

Indian Visa Rules: भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने 11 नवंबर 2026 को भारतीय वीजा व्यवस्था में बदलाव करते हुए मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी है। वहीं, उप-श्रेणियों की संख्या 49 से कम करके 23 कर दी गई है।

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा वीजा आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को मिलने की उम्मीद है। सरकार ने आवेदन फॉर्म में पूछी जाने वाली जानकारियों और कॉलम की संख्या भी लगभग 65 से 70 प्रतिशत तक कम कर दी है। इसका उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, समय बचाना और प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, नई व्यवस्था को विदेशी नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप अधिक सरल, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाया गया है।

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Indian Visa Rules: वीजा श्रेणियां 13 से घटकर हुईं 9

भारत सरकार पिछले कुछ समय से वीजा व्यवस्था को सरल बनाने पर काम कर रही है। अक्टूबर 2025 में मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 22 से घटाकर 13 की गई थी। उस समय उप-श्रेणियां भी 63 से कम करके 49 की गई थीं।

इसके बाद 27 अगस्त को हुए अगले बदलाव में मुख्य श्रेणियों को 9 और उप-श्रेणियों को 23 तक सीमित किया गया था। अब 11 नवंबर 2026 को घोषित बदलावों के तहत आवेदन फॉर्म को भी काफी छोटा कर दिया गया है।

सरकार ने बताया कि विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अध्ययन करने के बाद यह बदलाव किए गए हैं। समान यात्रा उद्देश्यों को एक साथ रखने से विदेशी नागरिकों को सही वीजा श्रेणी चुनने में आसानी होगी।

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Tourist Visa का नाम बदलकर Visitor Visa

Indian Visa Rules में एक महत्वपूर्ण बदलाव Tourist Visa को लेकर किया गया है। अब इसे Visitor Visa के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटन के अलावा अन्य छोटी और लंबी अवधि की यात्राओं को भी इस श्रेणी में शामिल करना है।

Visitor Visa को दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है।

  • V-1 Visa: इसमें बिजनेस मीटिंग, मेडिकल परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, कम अवधि के चिकित्सा उपचार और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला तथा हस्तशिल्प के छोटे पाठ्यक्रम शामिल हैं। यह वीजा 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जाएगा।
  • V-2 Visa: यह लंबी अवधि की यात्राओं के लिए है। इसकी वैधता एक, पांच या 10 साल हो सकती है। इसमें V-1 के तहत अनुमत गतिविधियों के साथ पर्वतारोहण भी शामिल है। पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जाएगा।

इस बदलाव से अलग-अलग उद्देश्यों से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को उपयुक्त वीजा चुनने में सुविधा मिलेगी।

Medical Visa में मरीजों को मिलेगी सुविधा

नई वीजा व्यवस्था में मेडिकल वीजा को भी व्यवस्थित किया गया है। इसमें पारंपरिक चिकित्सा और आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं।

  • M-1 Visa: आयुष चिकित्सा को छोड़कर अन्य चिकित्सा उपचार के लिए।
  • M-3 Visa: आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत इलाज के लिए।
  • M-2 Visa: M-1 वीजा धारकों के साथ आने वाले मेडिकल अटेंडेंट के लिए।
  • M-4 Visa: M-3 वीजा धारकों के साथ आने वाले अटेंडेंट के लिए।

M-1 और M-3 वीजा सामान्य रूप से एक साल की अवधि और मल्टीपल एंट्री के साथ दिए जाएंगे। इनके ई-वीजा विकल्प भी उपलब्ध होंगे।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से उन मरीजों को सुविधा मिलेगी जिन्हें इलाज के दौरान कई बार डॉक्टर से परामर्श, जांच या सर्जरी के लिए भारत आना पड़ता है। साथ आने वाले परिजनों और देखभाल करने वालों के लिए भी अलग वीजा प्रावधान रखा गया है।

विदेशी छात्रों के लिए Indian Visa Rules में बदलाव

विदेशी विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए Student Visa को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है।

  • S-1 Visa: स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए।
  • S-2 Visa: पीएचडी, शोधकर्ताओं, विजिटिंग फैकल्टी, विदेशी शोध विद्यार्थियों, वैज्ञानिक अभियानों, इंटर्नशिप और एक्सचेंज कार्यक्रमों के लिए।

Study in India पोर्टल के माध्यम से भारतीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विदेशी विद्यार्थियों को e-S1 वीजा दिया जा सकता है। इसकी अवधि अधिकतम पांच साल या संबंधित शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि तक होगी, इनमें से जो भी कम हो। इसमें मल्टीपल एंट्री की सुविधा भी रहेगी।

Business Visa को B-1 और B-2 में बांटा

व्यापार और निवेश के उद्देश्य से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए Business Visa को दो श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है।

B-1 Visa लंबे समय की लाइसेंस आधारित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होगा। इसमें भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने वाले विदेशी नागरिक शामिल हैं।

B-2 Visa कम अवधि की अनुबंध आधारित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होगा। इसमें निवेश संबंधी गतिविधियां, सम्मेलन, खेल, प्रदर्शन कला और फिल्म से जुड़े कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान किया गया है। भारतीय कंपनियों में मशीनों की स्थापना, उत्पादन शुरू करने, गुणवत्ता जांच, रखरखाव, आईटी, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता जैसे काम करने वाले विशेषज्ञ Production Investment Business Visa के तहत e-B2 वीजा प्राप्त कर सकेंगे।

पहले इस सुविधा को e-B4 वीजा के नाम से जाना जाता था।

आवेदन फॉर्म के 65-70% फील्ड किए गए कम

Indian Visa Rules में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आवेदन प्रक्रिया को लेकर है। गृह मंत्रालय ने सभी 23 वीजा श्रेणियों और उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म की समीक्षा की है।

इसके बाद जरूरी फील्ड और कॉलम की संख्या में 65 से 70 प्रतिशत तक कटौती की गई है। इसका उद्देश्य विदेशी आवेदकों से कम जानकारी मांगना और आवेदन भरने में लगने वाला समय घटाना है।

हालांकि, वीजा प्रक्रिया के लिए जरूरी जानकारी पहले की तरह ली जाएगी। सरकार के अनुसार, इससे आवेदन की जांच अधिक व्यवस्थित होगी और प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार आएगा।

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कब से लागू होंगे नए Indian Visa Rules?

गृह मंत्रालय के अनुसार, नई व्यवस्था लागू करने के लिए आईटी सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। संशोधित वीजा व्यवस्था के तहत इस साल के अंत तक वीजा जारी किए जाने की योजना है।

नई व्यवस्था में कुल नौ मुख्य वीजा श्रेणियां होंगी:

  1. Business Visa
  2. Diplomatic Visa
  3. Work Visa
  4. Journalist Visa
  5. Medical Visa
  6. Official Visa
  7. Student Visa
  8. Visitor Visa
  9. Miscellaneous Visa

Miscellaneous Visa में भारतीय मूल के व्यक्तियों, उनके जीवनसाथी और बच्चों, कुछ संस्थानों से जुड़ने वाले विदेशी नागरिकों, लंबे समय के वीजा धारकों के आश्रितों और निर्धारित श्रेणियों के अफगान नागरिकों सहित अन्य विशेष उद्देश्यों को शामिल किया गया है।

भारत सरकार के नए Indian Visa Rules का उद्देश्य विदेशी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाना है। मुख्य श्रेणियों को नौ और उप-श्रेणियों को 23 तक सीमित करने के साथ आवेदन फॉर्म के 65-70 प्रतिशत फील्ड कम किए गए हैं। मेडिकल, शिक्षा, पर्यटन और व्यापार के लिए अलग-अलग सुविधाओं को अधिक स्पष्ट बनाया गया है। यदि नई व्यवस्था तय समय पर लागू होती है, तो भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को आवेदन से लेकर वीजा प्रक्रिया तक राहत मिल सकती है।

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