Sukma Gram Sabha के एक फैसले ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में धार्मिक स्वतंत्रता, आदिवासी परंपराओं और ग्राम सभा के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सुकमा जिले के पुनपल्ली गांव में 2 अक्टूबर को हुई विशेष ग्राम सभा में कई प्रस्ताव पारित किए गए।
इनमें एक प्रस्ताव के तहत ईसाइयों और धर्म परिवर्तित लोगों को ग्राम सभा की जमीन पर शव दफनाने, चर्च बनाने, प्रार्थना सभा और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए भूमि नहीं देने की बात कही गई है। गांव के प्रवेश पर पादरियों और ईसाई धर्म प्रचारकों के धार्मिक गतिविधियों के लिए आने पर रोक संबंधी बोर्ड भी लगाया गया है।
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Sukma Gram Sabha ने क्यों लिया ऐसा फैसला?
ग्राम सभा ने अपने फैसले के पीछे आदिवासी संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक एकता और सामुदायिक हितों की रक्षा का तर्क दिया है। प्रस्ताव में संविधान के अनुच्छेद 244(1), पांचवीं अनुसूची और PESA Act, 1996 का हवाला दिया गया है।
ग्राम सभा के प्रतिनिधियों का कहना है कि धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियां स्थानीय पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक ढांचे को प्रभावित कर सकती हैं। इसी आधार पर बाहरी लोगों द्वारा धर्म प्रचार और धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्णय बताया गया है।
पादरियों और धर्म प्रचारकों की एंट्री पर रोक
पुनपल्ली में लगाए गए सूचना बोर्ड में कहा गया है कि पादरी, पुजारी और ईसाई धर्म प्रचारक धर्मांतरण, प्रार्थना सभा या संबंधित धार्मिक गतिविधियों के लिए गांव में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
हालांकि, इस तरह की रोक की कानूनी सीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है।
यही वजह है कि Punpalli का फैसला अब केवल स्थानीय प्रशासनिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा सवाल भी बन गया है।
Sukma Gram Sabha के फैसले से 21 ईसाई परिवार प्रभावित
पुनपल्ली की कुल आबादी करीब 2,000 बताई गई है। इनमें 21 परिवारों के लगभग 75 सदस्य ईसाई धर्म का पालन करते हैं।
स्थानीय प्रतिनिधियों के अनुसार, यदि दफन के लिए गांव की जमीन उपलब्ध नहीं होती है तो इन परिवारों को शव दफनाने के लिए करीब 13 किलोमीटर दूर धोरनापाल या 40 किलोमीटर से अधिक दूर सुकमा मुख्यालय जाना पड़ सकता है।
ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि अंतिम संस्कार के लिए अलग स्थान की जरूरत उनके लिए व्यावहारिक और मानवीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
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PESA Act का दिया गया हवाला
PESA यानी Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्थानीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामुदायिक हितों की रक्षा से जुड़े अधिकार देता है। पुनपल्ली भी संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है।
ग्राम सभा ने इसी कानूनी ढांचे को आधार बनाकर अपना प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि PESA के तहत ग्राम सभा की शक्तियां और मौलिक अधिकारों की संवैधानिक सीमा के बीच संतुलन इस मामले का महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है।
कानूनी विशेषज्ञों ने उठाए सवाल
अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने इस तरह की रोक की संवैधानिकता पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि किसी भारतीय नागरिक को केवल इस आधार पर गांव में आने से रोका नहीं जा सकता कि वह किसी विशेष धर्म को मानता है।
ईसाई संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी दफन की जमीन नहीं देने के फैसले को चिंता का विषय बताया है। उनका तर्क है कि धार्मिक पहचान के आधार पर सामुदायिक सुविधाओं से वंचित करना संवैधानिक अधिकारों के सवाल खड़े करता है।
सुप्रीम कोर्ट के मामले का भी जिक्र
ईसाई समुदाय से जुड़े प्रतिनिधियों ने इस विवाद के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में पहले हुए एक burial rights मामले का भी उल्लेख किया है। रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में न्यायाधीशों के बीच दफन स्थल को लेकर अलग-अलग राय सामने आई थी।
समुदाय के प्रतिनिधियों का आरोप है कि उस मामले के अंतरिम आदेश और अलग राय को कुछ लोग गांवों में दफन से जुड़े विवादों के दौरान अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में सामने आए दावों और मौजूदा Punpalli प्रस्ताव की कानूनी स्थिति का अंतिम निर्धारण सक्षम न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया से ही होगा।
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प्रशासन ने क्या कहा?
सुकमा जिला पंचायत के CEO मुकुंद ठाकुर ने कहा कि यह प्रस्ताव उनके अनुसार बैठक के एजेंडे में नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें लिखित शिकायत मिलती है तो लागू नियमों के अनुसार मामले की वैधता की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, मामला स्थानीय प्रशासन, ग्राम सभा के अधिकार और संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का विषय बन गया है।
Sukma Gram Sabha का Punpalli प्रस्ताव बस्तर में आदिवासी परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्राम सभा ने PESA और सांस्कृतिक संरक्षण का हवाला दिया है, जबकि ईसाई समुदाय और कुछ कानूनी विशेषज्ञ दफन की जमीन तथा धार्मिक गतिविधियों पर रोक को लेकर संवैधानिक आपत्ति जता रहे हैं।
अब इस मामले में प्रशासनिक जांच या संभावित न्यायिक प्रक्रिया से यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित प्रतिबंधों की कानूनी सीमा क्या है और Sukma Gram Sabha के स्थानीय अधिकारों का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों के साथ किस तरह संतुलित किया जा सकता है।
