Birgaon Development को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में पिछले ढाई वर्षों में लगभग 175 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। इन कार्यों में नगरीय अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री 17 सितंबर 2026 को बीरगांव के बुधवारी बाजार मैदान में आयोजित भगवान विश्वकर्मा पूजा एवं किसान-मजदूर सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ गांव, कस्बे और दूरस्थ क्षेत्रों में भी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार सरकार की विकास प्राथमिकताओं में शामिल है।
रायपुर विकास प्राधिकरण भी शहरी अधोसंरचना और विकास परियोजनाओं के लिए राज्य की प्रमुख संस्थाओं में शामिल है।
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Birgaon Development से नगरीय सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री के अनुसार, बीरगांव में किए जा रहे विकास कार्यों के जरिए सड़क, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर काम किया गया है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी बीरगांव की स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। राज्य सरकार की विकास नीति में छोटे शहरों और नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विस्तार को भी शामिल किया गया है।
राज्य के आधिकारिक डिजिटल सेवा तंत्र में भी नागरिक सुविधाओं और विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
विश्वकर्मा पूजा और किसान-मजदूर सम्मान समारोह
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की और विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने किसान, श्रमिक, कारीगर और शिल्पकारों को प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला वर्ग बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के परिश्रम से खाद्यान्न उत्पादन और श्रमिकों के श्रम से निर्माण एवं औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलती है। उन्होंने श्रमिक परिवारों की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक अवसरों से जुड़ी योजनाओं का भी उल्लेख किया।
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Birgaon Development के साथ श्रमिक कल्याण पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों के लिए जन्म से लेकर बच्चों की शिक्षा और आजीविका तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
श्रमिक परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में 200 बच्चों को निजी आवासीय विद्यालयों में पढ़ने का अवसर दिया जा रहा है।
उन्होंने श्रमिकों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन कराने की अपील भी की।
किसानों के लिए धान खरीदी और सिंचाई पर जोर
मुख्यमंत्री ने किसानों की आय और कृषि सुविधाओं से जुड़े कदमों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, राज्य में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है।
उन्होंने दो वर्षों के बकाया धान बोनस के भुगतान और सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया। सरकार के अनुसार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है।
महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
उन्होंने महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं को कौशल, स्वरोजगार और आजीविका से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
बस्तर में विकास और रोजगार की दिशा
मुख्यमंत्री ने बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही। उन्होंने नियद नेल्लानार जैसी पहल के माध्यम से दूरस्थ गांवों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच का उल्लेख किया।
बस्तर में पर्यटन और वनोपज आधारित गतिविधियों को स्थानीय युवाओं के रोजगार और जनजातीय परिवारों की आय से जोड़ने की संभावनाओं पर भी जोर दिया गया।
76 प्रतिभाओं का सम्मान
समारोह में सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, साहित्य, समाजसेवा, खेल और विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 76 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, धरसींवा विधायक अनुज शर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, किसान, श्रमिक और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे।
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Birgaon Development के तहत पिछले ढाई वर्षों में लगभग 175 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। इन कार्यों में नगरीय अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर बताया गया है। कार्यक्रम में श्रमिक कल्याण, किसानों की आय, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं को सामने रखा गया।
