PMAY-G Chhattisgarh के तहत प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए आवास निर्माण का काम लगातार जारी है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने 23 अगस्त 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई सरकार के गठन के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मकान पूरे किए जा चुके हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।
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PMAY-G Chhattisgarh में 11 लाख से ज्यादा मकान पूरे
विजय शर्मा के अनुसार, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इनमें केवल नए वित्तीय वर्षों में स्वीकृत मकान ही नहीं, बल्कि पहले के वर्षों में स्वीकृत और अलग-अलग कारणों से लंबित आवास भी शामिल हैं।
सरकार ने ऐसे पुराने लंबित आवासों को भी आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर पूरा कराने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को स्वीकृति के बाद जल्द से जल्द पक्के मकान का लाभ दिलाना है।
छत्तीसगढ़ के आधिकारिक PMAY-G पोर्टल के अनुसार, योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जिनके पास पक्का घर नहीं है या जो कच्चे अथवा जर्जर मकानों में रह रहे हैं।
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PMAY-G Chhattisgarh: पहली कैबिनेट में बड़ा संकल्प
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने और उनके निर्माण का संकल्प लिया गया था।
इसी निर्णय के अनुरूप पुराने और नए वित्तीय वर्षों में स्वीकृत आवासों के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य को गति दी गई। सरकार का दावा है कि आवास निर्माण की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

PMAY-G Chhattisgarh में पिछले वित्तीय वर्ष की बड़ी उपलब्धि
पिछले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए। राज्य सरकार के अनुसार, यह संख्या पूरे देश में सर्वाधिक रही।
आवास निर्माण की गति बनाए रखने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि पात्र हितग्राहियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द आवास उपलब्ध कराया जा सके।
2011 और 2018 की पात्रता सूची के सभी पात्र आवास स्वीकृत
विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2011 और 2018 की पात्रता सूची में पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उनके अनुसार, कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।
वहीं, वर्तमान में लगभग 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। सरकार का लक्ष्य इन निर्माणाधीन मकानों को भी जल्द पूरा कर पात्र परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराना है।
पुराने वित्तीय वर्षों के आवास भी हुए पूरे
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान कार्यकाल में पूर्ण किए गए 11 लाख से अधिक आवासों में पुराने वित्तीय वर्षों के स्वीकृत मकान भी शामिल हैं।
विभिन्न कारणों से लंबे समय से लंबित इन मकानों को पूरा कराने के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई गई। इस तरह पुराने और नए दोनों वर्षों के आवासों को मिलाकर पिछले ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक मकान पूर्ण किए गए हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना और विशेष योजनाओं का भी योगदान
आवास निर्माण की उपलब्धियों में केवल प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मकान ही नहीं, बल्कि अन्य योजनाओं के तहत स्वीकृत आवास भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 48 हजार मकानों में से करीब 20 हजार मकान पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लगभग 23 हजार आवास भी इस उपलब्धि में शामिल हैं।
विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को भी जरूरतमंद परिवारों तक पक्की छत पहुंचाने के अभियान का हिस्सा बनाया गया है।
करीब 4 लाख आवासों पर काम जारी
राज्य में वर्तमान समय में लगभग 4 लाख आवासों का निर्माण चल रहा है। विभाग की ओर से इन मकानों को जल्द पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार का कहना है कि लक्ष्य केवल आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को वास्तविक रूप से पक्के मकान का लाभ दिलाना है।
गरीब परिवारों को पक्की छत देने पर जोर
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के जरिए ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ का आधिकारिक आवास पोर्टल भी PMAY-G को ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की योजना के रूप में बताता है। पोर्टल पर आवास निर्माण की निगरानी और योजना से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।
PMAY-G Chhattisgarh के तहत 11 लाख से अधिक आवासों का पूरा होना राज्य में ग्रामीण आवास निर्माण की बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया है। पहली कैबिनेट में 18 लाख से अधिक आवासों का संकल्प, पुराने लंबित मकानों को पूरा करने की पहल और करीब 4 लाख निर्माणाधीन आवासों पर जारी काम से सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट होती है। अब इन निर्माणाधीन मकानों को समय पर पूरा कराना अगली बड़ी चुनौती होगी, ताकि हर पात्र गरीब परिवार को पक्की छत मिल सके।
