Scholarship Approval को लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में अधिकारियों को समय-सीमा का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने 10 अगस्त 2026 को बिलासपुर प्रवास के दौरान विभागीय योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंथन सभाकक्ष में बिलासपुर संभाग के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और परियोजना प्रशासकों की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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Scholarship Approval में देरी नहीं करने के निर्देश
बैठक में विद्यार्थियों के हित से जुड़े छात्रवृत्ति मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने इसके लिए संस्था प्रमुखों की बैठक जल्द आयोजित करने को कहा। उद्देश्य यह है कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और पात्र विद्यार्थियों को समय पर सरकारी सहायता मिल सके।
छत्तीसगढ़ के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और अन्य छात्रवृत्ति सेवाओं के लिए संबंधित पोर्टल उपलब्ध हैं।
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Scholarship Approval के साथ जनसुनवाई पर भी फोकस
प्रमुख सचिव ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत होने वाली जनसुनवाई की तैयारियों की भी समीक्षा की। यह जनसुनवाई 13 से 15 अगस्त तक गांवों के आदि सेवा केंद्रों में आयोजित की जानी है।
उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि जनसुनवाई केवल औपचारिक कार्यक्रम न रहे, बल्कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बने।
PM-JANMAN योजना की प्रगति की समीक्षा
बैठक में पीएम जनमन यानी PM-JANMAN योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।
योजना के तहत बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। इन केंद्रों का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
उन्होंने अधिकारियों से इन केंद्रों के निर्माण के साथ-साथ उनके प्रभावी संचालन पर भी ध्यान देने को कहा, ताकि संबंधित जनजातीय समुदायों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।
धरती आबा अभियान पर विशेष फोकस
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक विकास को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में अभियान के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों को मैदानी स्तर पर कार्यों की निगरानी करने और निर्धारित समय में योजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
आदर्श ग्राम योजना के कार्यों की भी समीक्षा
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जारी निर्माण कार्यों की स्थिति भी बैठक में देखी गई। इसके साथ ही विद्यार्थियों को पठन सामग्री और गणवेश समय पर उपलब्ध कराने को लेकर भी जानकारी ली गई।
विद्यार्थी पोषण उपवन और PVTG सर्वे कार्य की प्रगति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए।
आवासीय स्कूल और कोचिंग व्यवस्था की समीक्षा
बैठक में प्रयास आवासीय विद्यालय और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश तथा संचालन की स्थिति की समीक्षा की गई।
इसके अलावा विद्यार्थियों की कोचिंग के लिए संस्था चयन प्रक्रिया पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई। उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों को लंबित रखने के बजाय प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में विलेज वेरिफिकेशन सर्वे की प्रगति की भी समीक्षा हुई। मैदानी स्तर से प्राप्त जानकारी को सही तरीके से दर्ज करने और संबंधित योजनाओं की निगरानी मजबूत करने पर जोर दिया गया।
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य केवल प्रशासनिक स्वीकृति तक सीमित नहीं होना चाहिए। योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है।
उन्होंने नियमित मॉनिटरिंग और मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं के प्राथमिकता से समाधान के निर्देश दिए। इससे यह सुनिश्चित करने पर जोर रहा कि छात्रवृत्ति, शिक्षा, आवास, पोषण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे।
Scholarship Approval से लेकर PM-JANMAN और धरती आबा अभियान तक, बिलासपुर संभाग की समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने समय पर छात्रवृत्ति स्वीकृति, जनसुनवाई के प्रभावी आयोजन और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। सरकार की योजनाओं का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ कागजों से निकलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
